सोशल मीडिया हा सर्वांच्या आपुलकीचा विषय असून सर्वजण सोशल मीडियावर सक्रिय असतात. व्हाट्सअप , इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर यासारखे समाज माध्यमे आपण सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत वापरतो. या समाज माध्यमांवर आपण एवढे गुंतलेलो आहे कि, आपण हे माध्यमे बॅन झाल्यास जगूच शकत नाही. समाज माध्यम सरकारने बंद केल्यास काय परिणाम होऊ शकतो हे दाखवणारे उदाहरण गेल्या काही दिवसांपासून नेपाळ मध्ये बघायला मिळत आहे. होय कारण नेपाळ मध्ये समाज माध्यमे बॅन करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर तेथील gen – z ने आक्रमक पवित्रा घेत आंदोलन छेडले आहे.

नेपाळच्या केपी शर्मा ओली सरकारने संसदेत नवीन बिल आणले होते. यामध्ये 3 सप्टेंबर रोजी सरकारने इंस्टाग्राम फेसबुक सह 27 समाज माध्यमांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. या घटनेच्या निषेधार्त काल म्हणजेच 8 सप्टेंबर रोजी देशभरातील GEN-Z तरुणांनी हिंसक निदर्शने करत संसदेत प्रवेश आंदोलन छेडले होते. तसेच याठिकाणी त्यांनी सरकारच्या विरोधात निदर्शने देखील केली. यावेळी परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेल्यामुळे पोलिसांनी अश्रुधुरांच्या नळकांड्या फोडून पाण्याची फवारणी केली. परंतु gen z चा आक्रमक पवित्रा बघत आणि प्रकरण हाताबाहेर जाताना दिसल्याने 8 सप्टेंबर रोजी नेपाळच्या केपी शर्मा ओली सरकारने फेसबुक इंस्टाग्राम सह 26 सोशल मीडियावरील बंदी हटविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

gen – z च्या या आंदोलनामध्ये 20 जणांचा मृत्यू झाला तर 300 पेक्षा जास्त अधिक लोक जखमी झाले होते. या हिंसक निदर्शनांमध्ये झालेल्या मृत्यूची नैतिक जबाबदारी स्वीकारत रमेश लेखक यांनी राजीनामा दिला. याठिकाणी इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली आहे.

कोण आहे हामी नेपाळ

या आंदोलनाला सुरुवात कोणी केली हा प्रश्न तुम्हां सर्वाना पडला असेल. हे आंदोलन आयोजकांपैकी एक म्हणजे हामी नेपाळ या स्वयंसेवी संस्थेने केले होते. याप्रकरणी नेपाळ येथील माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग यांनी स्पष्ट केले कि, समाज माध्यमांवरील बंदी हटवण्यात आल्यामुळे सरकारला कोणताही पश्चाताप नाही. सोमवारी म्हणजेच 8 सप्टेंबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये समाज माध्यमांवरील बंदी उठवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं देखील ते म्हणाले. हामी नेपाळ या संस्थेने त्यांच्या अधिकृत इंस्टाग्राम प्लॅटफॉर्मवर मैतीघर मंडला या ठिकाणी आंदोलन करण्याचे आवाहन केले होते. नेपाळ येथील समाज माध्यमांवरील बंदी हटविण्यासाठी त्यांनी सर्व विद्यार्थ्यांना एकत्र आणण्यासाठी समाज माध्यमांचा वापर केला होता. एवढंच नाही तर समाज माध्यमांवर आंदोलन कसे करावे यावर व्हिडीओ देखील अपलोड केले होते.

काय आहे प्रकरण

समाज माध्यमांवर स्थानीय प्रतिनिधी नियुक्त करणे तसेच नोंदणी जबाबदारीचे नियम ठेवणे अपेक्षित होते. परंतु याऐवजी नेपाळ सरकारने 3 सप्टेंबर रोजी मंत्रिमंडळात नवीन बिल संसदेत सादर केले. यामध्ये फेसबुक इंस्टाग्राम युट्युब सह 26 समाज माध्यमांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. यापूर्वी मंत्रालयाने 28 ऑगस्टपासून 2 सप्टेंबर पर्यंत सात दिवसांची मुदत दिली होती. त्यानंतर सरकारने समाज माध्यमांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. चीनमध्ये पाश्चात्य देशांची विचारसरणी रोखण्यासाठी अमेरिकन आणि युरोप यांच्या समाज मध्यमांवर बंदी घालण्यात आली आहे. याच पार्श्वभूमीवर नेपाळने देखील हा निर्णय घेतला होता परंतु या निर्णयाचे पडसाद आक्रमक प्रमाणात दिसून येत आहे. समाज माध्यमांवर बंदी घालणे सरकारला किती महागात पडत आहे हे आपण सध्या पाहत आहोत.

या प्लॅटफॉर्म वर घालण्यात आली होती बंदी

नेपाळ सरकारने बंदी घातलेल्या 26 समाज माध्यमांमध्ये मेटा प्लॅटफॉर्म्स म्हणजे फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि व्हॉटसअप, व्हिडीओ आणि इमेज शेअरिंग – युट्युब, स्नॅपचॅट आणि पिंटरेस्ट, व्यावसायिक नेटवर्किंग – लिंकडीन, बातम्या आणि सोशल नेटवर्किंग मध्ये एक्स आणि रेडिट यासह इतर प्लॅटफॉर्म्स म्हणजेच डिस्कॉर्ड, सिग्नल, थ्रेडस, वीचॅट, क्वोरा, टम्बलर, क्लबहाउस, मास्टोडॉन, रंबल, मीवी, व्हीके, लाइन, इमो, झालो, सोल, बोटिम आणि हॅम्रो पॅट्रो या प्लॅटफॉर्म वर बंदी घालण्यात आली होती.

आता नेपाळ सरकारने समाज माध्यमांवरून ही बंदी उठवली असली तरीही gen z चा आक्रोश अजूनही थांबलेला नाही. या प्रकरणात 22 पेक्षा जास्त जीवांची हानी झाली असून आर्थिक हानी थांबायचे नाव घेत नाही. हा उद्रेक जगभरात चर्चेचा विषय बनला आहे.