दहिसर ते भाईंदर या प्रस्तावित महामार्गाची केंद्रीय मिठागार मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखालील जमीन अखेर राज्य सरकारकडे हस्तांतरित करण्यात आली आहे. यामुळे प्रकल्पातील मोठा अडथळा दूर झाला असल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

गेली ४-५ वर्षे करण्यात आलेल्या मागणीनंतर आता मिठागार मंत्रालयाने ५३.१७ एकर जागा मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित करण्यास मान्यता दिली आहे. यामुळे दहिसर ते भाईंदर तसेच वसई-विरारकडे जाणाऱ्या रस्त्याचा मार्ग मोकळा झाल्याची माहिती मिळाली आहे. यामुळे मुंबई महापालिकेद्वारे सुरू असलेला कोस्टल रोड उत्तनपर्यंत येईल, आणि दहिसर-भाईंदर ६० मीटर रुंदीचा मार्ग मीरा रोड येथील सुभाषचंद्र बोस मैदानापर्यंत येऊन वसई-विरारशी जोडला जाईल. हा मार्ग पुढील तीन वर्षांत पूर्ण झाल्यानंतर मुंबईतील वाहतूक कोंडी कमी होईल आणि नरिमन पॉइंट ते मीरा-भाईंदरचे अंतर अवघ्या अर्ध्या तासात पार करता येईल.

या रस्त्याची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. या महामार्गाचे काम लार्सन अँड टुब्रो (L&T) कंपनी करणार आहे. या प्रकल्पासाठी येणारा ३ हजार कोटी रुपयांचा खर्च मुंबई महापालिका करणार असून हा प्रकल्प पुढील तीन वर्षांत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. असे मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले.

सुरुवातीला हा मार्ग उत्तन येथील समुद्रकिनाऱ्यावरून जाण्याचा प्रस्ताव होता, ज्याला तेथील कोळी बांधवांनी विरोध केला होता. मंत्री सरनाईक यांनी ही मागणी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांकडे मांडल्यावर मान्यता मिळाली. त्यामुळे रस्ता आता जमिनीवरून जाणार असल्याने स्थानिकांची मागणीही लक्षात घेतली गेली आहे. हा मार्ग मीरा-भाईंदरला मुंबईशी अधिक चांगल्या प्रकारे जोडेल आणि या परिसराला लवकरच मुंबईचे उपनगर म्हणून ओळखले जाईल, असा विश्वास मंत्री सरनाईक यांनी व्यक्त केला.