मुंबई : देशभरातील वस्तूंवरील जीएसटीमध्ये २२ सप्टेंबरपासून मोठे बदल करण्यात आले. अनेक वस्तूंवरील कर शून्य किंवा कमी करण्यात आला तर काही ठिकाणी वाढ करण्यात आली. मात्र, रोजच्या जीवनातील अत्यावश्यक बनलेल्या मोबाईल रिचार्ज आणि वायफाय सेवांवरील जीएसटी मात्र कायम ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे टेलिकॉम क्षेत्रातील ग्राहकांना कोणताही थेट दिलासा मिळालेला नाही. साधारण दहा वर्षांपूर्वी ११.५ टक्के असलेला कर आजही १८ टक्क्यांवरच ठाण मांडून आहे.

कुटुंबावर वाढता आर्थिक बोजा

आज प्रत्येक व्यक्तीकडे मोबाईल असल्याने एका कुटुंबात चार-पाच जणांचे वेगळे रिचार्ज करावे लागतात. जिओ, एअरटेल, व्होडाफोन यांसारख्या कंपन्यांचे वार्षिक खर्च प्रती व्यक्ती सुमारे ३५०० ते ४५०० रुपयांपर्यंत जातो. त्यामुळे कुटुंबाचा एकूण मोबाईल खर्च काही हजारांमध्ये पोहोचतो. बीएसएनएल हा तुलनेने स्वस्त पर्याय असला तरी त्यांची नेटवर्क सेवा समाधानकारक नसल्याने ग्राहकांची मोठी गैरसोय होते. अशा परिस्थितीत मोबाईल रिचार्ज ही जीवनावश्यक सेवेसारखी गरज बनली आहे, ज्यापासून कोणीही दूर राहू शकत नाही.

जीएसटी कपातीतून वगळलेले टेलिकॉम क्षेत्र

सरकारने अलीकडील जीएसटी कपातीमध्ये मोबाईल रिचार्ज आणि वायफाय बिल यांना स्पर्श केलेला नाही. त्यामुळे ग्राहकांना जुन्याच दराने रिचार्ज करावे लागत आहेत. इंटरनेट स्वस्त झाल्याचे जरी सांगितले जात असले तरी फक्त इनकमिंग सुरु ठेवण्यासाठीसुद्धा रिचार्ज करणे बंधनकारक आहे. अशा वेळी टेलिकॉम इंडस्ट्रीवरील जीएसटी कमी केल्यास लाखो ग्राहकांना दिलासा मिळू शकला असता.

सामान्यांना नाही दिलासा

इतर क्षेत्रांप्रमाणे टेलिकॉम इंडस्ट्रीला करसवलत न मिळाल्याने ग्राहक नाराजी व्यक्त करत आहेत. महागाईच्या काळात मोबाईल रिचार्जवरील भार कमी होईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु जीएसटी कपातीतून हा सर्वात मोठा उद्योग वगळला गेला आहे. त्यामुळे मोबाईल आणि इंटरनेट सेवांचा खर्च हा तसाच राहिला असून सामान्य ग्राहकांचा आर्थिक बोजा हलका होण्याऐवजी अधिकच वाढत चालला आहे.