ओला इलेक्ट्रिकसाठी महाराष्ट्रात मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. राज्यातील परिवहन विभागाने 432 पैकी तब्बल 388 शोरूम्स बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामागचं कारण म्हणजे – या शोरूम्सकडे वैध ट्रेड सर्टिफिकेट नसणं आणि बिनपरवाना वाहन विक्री व साठवणूक केल्याचे निदर्शनास येणं.

काय आहे प्रकरण?

महाराष्ट्र परिवहन विभागाने केलेल्या तपासणीत आढळून आलं की, ओला इलेक्ट्रिकचे फक्त 44 शोरूमच वैध कागदपत्रांसह चालू आहेत, उर्वरित 388 शोरूम बिनकायदेशीरपणे कार्यरत आहेत. परिणामी, या शोरूम्सवर बंदी आणण्याचे आणि त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.

एप्रिलमध्येही झाली होती कारवाई

हे काही पहिल्यांदाच घडत नाही. एप्रिल 2025 मध्ये देखील 75 ओला शोरूम्सवर अशीच कारवाई करण्यात आली होती. मात्र, यावेळी कारवाईचा व्याप मोठा आहे आणि त्याचे परिणाम राज्यभर जाणवणार आहेत.

ओलाचा युक्तिवाद

ओलाने यावर प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, सरकारकडे पाठवले गेलेले काही अहवाल चुकीचे होते आणि त्यावर योग्य खुलासे दिले आहेत. तसेच, कंपनी म्हणते की ते कायदेशीर बाबींचे पालन करत आहेत आणि काही बाबतींत गैरसमज पसरवला गेला आहे.

सरकारचा निर्णय मात्र स्पष्ट

परिवहन विभागाने मात्र स्पष्ट भूमिका घेतली असून, शोरूम्सकडे जर ट्रेड सर्टिफिकेट किंवा आवश्यक परवाने नसतील, तर त्यांच्यावर थेट कारवाई होईल, असे ठाम सांगितले आहे. ग्राहकांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि कायद्याचे पालन करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.

ग्राहकांमध्ये गोंधळ

या कारवाईमुळे ओला इलेक्ट्रिकच्या ग्राहकांमध्ये संभ्रम आणि नाराजीचे वातावरण आहे. अनेक ग्राहकांनी आधीच बुकिंग केले असून त्यांना डिलिव्हरीबाबत अनिश्चितता वाटू लागली आहे. शिवाय, काही ग्राहकांनी सोशल मीडियावर यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

EV उद्योगासाठी इशारा

ओलाच्या या प्रकरणामुळे इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगात पारदर्शकता आणि कायदेशीर कागदपत्रांची आवश्यकता अधोरेखित झाली आहे. यामुळे इतर EV कंपन्यांनाही आपल्या प्रक्रियांमध्ये पारदर्शकता आणण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

निष्कर्ष

ओला इलेक्ट्रिकवर आलेली ही कारवाई म्हणजे कायद्याचे उल्लंघन केल्यास कोणत्याही मोठ्या कंपनीवरही कारवाई होऊ शकते याचा स्पष्ट इशारा आहे. ग्राहकांनी अधिकृत आणि कायदेशीर शोरूम्समधूनच खरेदी करण्याकडे लक्ष दिले पाहिजे.