मुंबई | १७ जुलै २०२५ – मुंबई महापालिकेने (BMC) शहरातील झोपडपट्टी भागांमधील बेकायदेशीर व्यवसायांवर मोठा हल्ला चढवत, तब्बल २६८ कोटी रुपयांची महसुली वसुली केली आहे. इतकंच नव्हे तर, नियम मोडणाऱ्या व्यावसायिकांवर १४० कोटी रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे.

ही कारवाई मागील काही महिन्यांपासून सुरू असून, बेकायदेशीर व्यावसायिक अतिक्रमण, परवान्याविना चालणारे उद्योग, तसेच सार्वजनिक जागांचा अनधिकृत वापर करणाऱ्यांवर लक्ष्य करून हे कठोर पाऊल उचलण्यात आले आहे.

झोपड्यांमध्ये काय चाललं होतं?

मुंबईतील अनेक झोपडपट्टी भागांमध्ये रेस्टॉरंट्स, गॅरेज, किराणा दुकानं, सलून, वर्कशॉप्स अशा व्यवसायांची झपाट्याने वाढ झाली होती. त्यातील बहुतेक व्यवसाय कोणतीही अधिकृत परवानगी न घेता, सार्वजनिक जागा ताब्यात घेऊन चालवले जात होते.

यामुळे ना केवळ नगररचना धोक्यात आली, तर अग्निसुरक्षा, स्वच्छता, आणि नागरी आरोग्य या महत्त्वाच्या बाबींकडे साफ दुर्लक्ष झालं. महापालिकेच्या मते, यामुळं शहराच्या विकासात अडथळा निर्माण होतोय.

महसूल आणि दंड – आकडे थक्क करणारे

BMC च्या अधिकृत माहितीनुसार:

• २६८ कोटी रुपये हे विविध झोपडपट्ट्यांमधील व्यावसायिकांकडून थकीत परवाना शुल्क, मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, आणि इतर करांद्वारे वसूल करण्यात आले.

• याशिवाय, १४० कोटी रुपयांचा दंड अनधिकृत बांधकाम, बेकायदेशीर विज वापर, अनधिकृत जाहिरात फलक, आणि अग्निसुरक्षा नियम मोडल्याबद्दल लावण्यात आला आहे.

कारवाईचं स्वरूप

BMC ने मुंबईच्या सर्व विभागांमध्ये स्वतंत्र निरीक्षक आणि अधिकारी नेमून तपासणी मोहिम राबवली. ज्याठिकाणी झोपड्यांमध्ये व्यावसायिक वापर सुरू होता, त्या ठिकाणी:

• अधिकृत नोटिसा बजावण्यात आल्या,

• परवाने रद्द करण्यात आले,

• काही ठिकाणी डोंबाऱ्यांची (demolition squads) मदत घेऊन बांधकामेही पाडण्यात आली.

विशेषतः दहिसर, गोवंडी, कुर्ला, धारावी, सायन, मानखुर्द या भागांमध्ये ही कारवाई अधिक तीव्र स्वरूपात झाली.

BMC चा उद्देश – महसूल वाढ + कायदा अंमलबजावणी

महापालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितलं की, “मुंबईत अनेक झोपडपट्ट्यांमध्ये व्यवसाय करण्याचं प्रमाण झपाट्याने वाढलं आहे. पण हे व्यवसाय अधिकृत नसल्यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नावरही परिणाम होतो, आणि कायद्याचं उल्लंघनही होतं. ही मोहीम केवळ महसूल वसुली नाही, तर कायदा व सुव्यवस्थेची अंमलबजावणी आहे.”

जनतेत संमिश्र प्रतिक्रिया

या कारवाईवर जनतेत संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काहींनी ही गरिबांवर अन्यायकारक कारवाई असल्याचं म्हटलं, तर अनेकांनी महापालिकेचं समर्थन करत “शहरात कायदा सगळ्यांसाठी सारखाच हवा” असा सूर लावला आहे.

धारावीत एका दुकानदाराने सांगितलं – “आमचं दुकान १५ वर्षांपासून चालतंय. अचानक महापालिका आली आणि नोटीस दिली. आता आम्ही कुठं जावं?”
तर दुसरीकडे एका स्थानिक नागरिकाने म्हटलं – “हे अतिक्रमण हटवलं जातंय, ही चांगली गोष्ट आहे. सार्वजनिक जागा व्यापून व्यापार करणं चुकीचं आहे.”

निष्कर्ष

BMC च्या या कारवाईमुळे एक गोष्ट निश्चित आहे – महापालिका झोपडपट्ट्यांतील बेकायदेशीर व्यवसायावर आता डोळेझाक करणार नाही. कायदा सर्वांसाठी सारखा लागू केला जाणार, असा स्पष्ट संदेश मुंबईकरांना मिळालेला आहे.

तसंच, आगामी काळात ही मोहीम अधिक व्यापक आणि तांत्रिक पद्धतीने राबवली जाणार असल्याचे संकेत महापालिकेकडून देण्यात आले आहेत.