नवी दिल्लीमध्ये संसदेच्या पावसाळी अधिवेशन 2025 ला आजपासून औपचारिक सुरुवात झाली आहे. देशाच्या राजकारणात आणि धोरणात्मक पातळीवर महत्वाचे ठरणारे हे अधिवेशन आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अधिकच लक्षवेधी ठरणार आहे. सरकार आणि विरोधक यांच्यातील चर्चेचा सूर, राष्ट्रीय मुद्द्यांवरील घमासान आणि जनतेच्या प्रश्नांवर होणाऱ्या चर्चा या अधिवेशनात पाहायला मिळणार आहेत.

सर्वपक्षीय बैठक आणि चर्चेचं आश्वासन

अधिवेशनाच्या आदल्या दिवशी पार पडलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत केंद्र सरकारने विरोधकांना महत्त्वाच्या मुद्यांवर मोकळेपणाने चर्चा करण्याचं आश्वासन दिलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासह अनेक वरिष्ठ मंत्र्यांनी विरोधकांना दिलासा देत स्पष्ट केलं की, चर्चेसाठी वेळ आणि संधी दोन्ही पुरेपूर दिले जातील. यामुळे विरोधी पक्षांनी सरकारला विविध मुद्यांवर कोंडीत पकडण्याची तयारी सुरु केली आहे.

महागाई आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न चर्चेच्या केंद्रस्थानी

महागाईचा सतत वाढता आलेख, अन्नधान्याचे दर, पेट्रोल-डिझेलचे दर, गॅस सिलेंडरच्या किंमती यामुळे सामान्य नागरिक त्रस्त झाला आहे. हे प्रश्न अधिवेशनात गाजणार हे निश्चित मानलं जात आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, कर्जमाफी, पीकविमा योजना आणि हमीभावाचे प्रश्न देखील चर्चेत असतील.

महिला सुरक्षेचा मुद्दा अधिवेशनात ऐरणीवर

संपूर्ण देशात महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना वाढत असताना, संसदेत महिला सुरक्षेवर मोठी चर्चा होण्याची शक्यता आहे. खासकरून मणिपूर, उत्तर प्रदेश आणि हरयाणा या राज्यांमधील गंभीर घटना सत्ताधाऱ्यांवर दबाव आणू शकतात. महिलांच्या सुरक्षेसंदर्भातील कायदे, जलद न्याय प्रणाली आणि शिक्षेच्या कठोरतेविषयी चर्चा अपेक्षित आहे.

राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सीमाभागातील तणाव

भारत-चीन सीमेवर निर्माण झालेला तणाव, पाकिस्तानकडून होणारे घुसखोरीचे प्रयत्न, आणि आंतरिक सुरक्षेचे मुद्दे अधिवेशनात उपस्थित केले जाणार आहेत. जम्मू-काश्मीरमधील निवडणुका, सायबर सुरक्षेचे धोके आणि दहशतवाद विरोधातील धोरणांचीही समीक्षा केली जाईल.

विरोधकांची भूमिका ठरणार निर्णायक

काँग्रेससह ‘इंडिया’ आघाडीतील पक्षांनी या अधिवेशनात सरकारला विविध मुद्द्यांवर धारेवर धरण्याची रणनीती आखली आहे. राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खर्गे यांसारख्या नेत्यांनी आधीच स्पष्ट केलं आहे की, लोकांचे प्रश्न संसदेत जोरात मांडले जातील. तसेच सरकारच्या अपयशावर प्रकाश टाकण्यासाठी एकजुटीने भूमिका घेतली जाईल.

सरकारची अजेंडा काय?

सरकारकडून काही नवे विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता आहे. डिजिटल डेटा संरक्षण, महिलांसाठी राखीव जागा, शिक्षण आणि आरोग्य यासंबंधी महत्त्वाचे विधेयक संसदेत मांडले जाऊ शकतात. शिवाय, गेल्या अधिवेशनात रखडलेले अनेक विधेयक मंजुरीसाठी पुन्हा मांडले जाणार आहेत.

निष्कर्ष

पावसाळी अधिवेशन 2025 हे केवळ राजकीय चर्चांचे व्यासपीठ न राहता, जनतेच्या प्रश्नांवर ठोस निर्णय घेण्यासाठीही एक महत्त्वाचं पर्व ठरणार आहे. विरोधक आणि सरकार यांच्यातील वाद, मुद्दे, चर्चेचे स्वरूप आणि अंतिम निष्कर्ष यावर देशाचं राजकीय वातावरण ठरणार आहे. जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी या अधिवेशनाकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेलं आहे.