बीड जिल्ह्यातील वेताळवाडी परिसरात रेल्वे प्रकल्पासाठी जमिनी संपादित करण्यात आल्या. परंतु त्या जमिनीचा मोबदला अद्यापही शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. त्यामुळे संतप्त शेतकऱ्यांनी 22 जुलै रोजी रेल्वे रुळांवर आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न केला. या घटनेमुळे प्रशासनाची धावपळ उडाली असून, परिसरात तणावाचं वातावरण आहे.

दोन वर्षांपूर्वी घेतली जमीन, मावेजा मात्र नाही!

अहिल्यानगर–बीड–परळी रेल्वे मार्गासाठी रेल्वे खात्याने दोन वर्षांपूर्वी शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या. वेताळवाडी आणि लगतच्या परिसरात सुमारे २ एकरहून अधिक शेती रेल्वे प्रकल्पासाठी घेतली गेली. त्या बदल्यात आजपर्यंत कोणताही मावेजा शेतकऱ्यांना देण्यात आलेला नाही. शेतकऱ्यांनी सातत्याने तहसील कार्यालय, रेल्वे प्रशासन व जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा केला. मात्र प्रत्येक वेळी “लवकरच मिळेल” अशी आश्वासनं देण्यात आली.

“रुळं काढून घ्या, पण आमचं नुकसान नको!”

शेतकऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेत, थेट रेल्वे रुळांवर जाऊन आत्मदहनाचा इशारा दिला. “आमचं नुकसान करून प्रकल्प रेटायचा असेल, तर आम्ही गप्प बसणार नाही. रुळं काढून घ्या, जमीन मोकळी करा… नाहीतर व्याजासकट मावेजा द्या!” असा संतप्त इशारा आंदोलक शेतकऱ्यांनी दिला. त्यांच्याकडे स्वतःचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी दुसरा आधार नाही. काही शेतकऱ्यांनी कर्ज काढून शेती सुधारण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु जमिनी गेल्याने ते आता अडचणीत आले आहेत.

प्रशासन गप्प, राजकीय नेतेही मौन!

या प्रकरणात प्रशासनाने अद्याप स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. दरम्यान, स्थानिक राजकीय नेत्यांनीही अद्याप या आंदोलनात उडी घेतलेली नाही. शेतकऱ्यांना आश्वासनं देण्यात आली असली, तरी प्रत्यक्षात काहीच बदल झालेला नाही. त्यामुळे शेतकरी वर्गात असंतोष वाढत आहे. “भांडवलदारांची मर्जी असते, तिथे निर्णय झपाट्याने होतात. पण शेतकऱ्यांची जमीन घेताना त्यांना न्याय देण्यात का वेळ लागतो?” असा प्रश्न आंदोलक विचारत आहेत.

आत्मदहनाचा प्रयत्न टाळण्यासाठी पोलिसांचा हस्तक्षेप

रेल्वे रुळांवर आत्मदहनाच्या तयारीत असलेल्या काही शेतकऱ्यांना पोलिसांनी वेळीच रोखलं. त्यांना रुळांवरून हटवण्यात आलं आणि आग लागण्याआधीच परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यात आली. मात्र हे केवळ तात्पुरतं समाधान देणारं आहे, असं जाणकारांचं म्हणणं आहे. जर लवकरच योग्य मावेजा देण्यात आला नाही, तर हा संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

निष्कर्ष : शेवटी शेतकऱ्यांनाच लाचार का बनावं लागतं?

या संपूर्ण प्रकारातून पुन्हा एकदा स्पष्ट होतं की, देशातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न अद्यापही दुय्यम मानले जातात. प्रकल्पांसाठी जमिनी घ्या, पण त्याबदल्यात शेतकऱ्यांना वेळेत न्याय द्या. विकासाच्या नावाखाली त्यांचं जीवन उद्ध्वस्त होणार असेल, तर तो विकास नकोच, अशी भावना शेतकरी व्यक्त करत आहेत.

शासनाने लवकरात लवकर या प्रकरणात हस्तक्षेप करून मावेजा वितरित करावा, अन्यथा बीडमध्ये आणखी गंभीर स्वरूपाचं आंदोलन उभं राहण्याची शक्यता आहे.