बुलढाणा जिल्ह्यातील मोताळा तालुक्यातील माळेगाव गावात एक गंभीर आणि धक्कादायक घटना घडली आहे. अतिक्रमण हटवण्यासाठी गेलेल्या पोलीस आणि वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर आदिवासी नागरिकांनी हल्ला केला. या हल्ल्यात दगडफेक, मिरची पूड फेकणे आणि कोयत्यांसारख्या धारदार शस्त्रांचा वापर करण्यात आला. यामुळे संपूर्ण गावात सध्या तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले आहे.

10-15 वर्षांपासून सुरू असलेले अतिक्रमण

माळेगाव परिसरात गेल्या 10 ते 15 वर्षांपासून काही आदिवासी कुटुंबांकडून शेकडो एकर शासकीय व जंगल विभागाच्या जमिनीवर अतिक्रमण करण्यात आले होते. या जमिनींवर त्यांनी शेती व झोपड्या उभारल्या होत्या. शासनाकडून याविरोधात वेळोवेळी नोटीसाही बजावण्यात आल्या होत्या.

कारवाईसाठी गेलेल्या पथकावर अचानक हल्ला

21 जुलै रोजी, वन विभागाचे अधिकारी व स्थानिक पोलिसांचे पथक अतिक्रमण हटवण्यासाठी घटनास्थळी पोहोचले. मात्र, प्रशासनाची कारवाई सुरू होताच संतप्त झालेल्या आदिवासी बांधवांनी अचानक दगडफेक सुरू केली, आणि मिरची पूड उधळत पोलीस व कर्मचाऱ्यांवर कोयत्यांनी हल्ला चढवला.

या हल्ल्यात काही पोलीस व वन विभागाचे कर्मचारी जखमी झाले आहेत. त्यांच्या तातडीने वैद्यकीय उपचारासाठी हलवण्यात आले.

वातावरण तणावपूर्ण; गावात पोलिस बंदोबस्त

हल्ल्यानंतर संपूर्ण परिसरात भीतीचं वातावरण पसरलं असून गावात मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. घटनास्थळी वरिष्ठ पोलीस अधिकारी दाखल झाले असून, परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

सदर घटनेमुळे वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे. अतिक्रमण विरोधात कारवाई करताना प्रशासनाच्या सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत असणे आवश्यक असल्याचे या घटनेवरून पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.

गुन्हे दाखल, तपास सुरू

पोलिसांनी हल्ला करणाऱ्या आदिवासी व्यक्तींची ओळख पटवण्याचं काम सुरू केलं आहे. याप्रकरणी सरकारी कामात अडथळा आणणे, सरकारी अधिकाऱ्यांवर हल्ला, शस्त्रधारी हल्ला, गंभीर दुखापत देणे आदी कलमांखाली गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

सध्या गावातील परिस्थिती आटोक्यात असून पोलीस आणि प्रशासन ग्रामस्थांशी चर्चा करून समस्या समजून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

अतिक्रमण प्रश्नावरून वाद वाढतोय?

या घटनेमुळे पुन्हा एकदा जमिनीच्या मालकी हक्कावरून सुरू असलेले वाद आणि जंगल विभाग व आदिवासी समाजातील संघर्ष समोर आला आहे. आदिवासी बांधवांचा दावा आहे की ही जमीन त्यांच्या पूर्वजांनी वर्षानुवर्षे शेतीसाठी वापरली असून ती त्यांची नैसर्गिक हक्काची आहे. दुसरीकडे प्रशासन म्हणतं की ही जमीन शासकीय असून त्यावर अतिक्रमण बेकायदेशीर आहे.

शासनाचा पुढील निर्णय महत्त्वाचा

घटनेनंतर राज्य शासन आणि वन विभागाकडून पुढील काय निर्णय घेतला जातो, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. दरम्यान, जखमी अधिकाऱ्यांची तब्येत स्थिर असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.

निष्कर्षतः, ही घटना केवळ एक अतिक्रमण कारवाई नव्हे, तर जमिनीच्या मालकीहक्क, आदिवासी अधिकार, आणि प्रशासनाच्या भूमिकांमध्ये असलेला संघर्ष याचे उदाहरण आहे. या मुद्द्यांचा न्याय्य तोडगा शोधण्यासाठी संवाद, समुपदेशन आणि कायदेशीर उपाययोजना हाच पर्याय आहे, असं अनेक सामाजिक कार्यकर्ते सांगत आहेत.