भारतीय दळणवळण क्षेत्रात एक नवे आर्थिक पर्व सुरू होत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. खासगी दूरसंचार कंपन्यांमध्ये सरकारचा प्रत्यक्ष सहभाग वाढत असल्याने या उद्योगाच्या भविष्यावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. एअरटेलने आपल्या थकबाकीच्या वसुलीऐवजी सरकारला काही समभाग देण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. जर हा प्रस्ताव मंजूर झाला, तर भारती एअरटेलसारख्या आघाडीच्या खासगी कंपनीमध्ये सरकारचा थेट हिस्सा असणार आहे. याआधीही व्होडाफोन आयडिया या आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या कंपनीला वाचवण्यासाठी सरकारने समभागांच्या माध्यमातून त्यामध्ये आपला हिस्सा घेतला होता. त्यामुळे आता ही एक नवी आर्थिक रणनीती म्हणून समोर येत आहे, ज्याअंतर्गत थकबाकीच्या ऐवजी सरकारी हिस्सेदारीचा मार्ग स्वीकारला जात आहे. दूरसंचार क्षेत्र म्हणजेच स्पेक्ट्रम कंपन्या यांमध्ये आजवर मोठ्या प्रमाणावर खासगी क्षेत्राचे वर्चस्व राहिले आहे. मात्र, मोबाईल इंटरनेट, कॉलिंग, डिजीटल व्यवहार आणि बँकिंग यांसारख्या जीवनावश्यक सेवा पूर्णपणे मोबाइल नेटवर्कवर अवलंबून असल्यामुळे सरकारचा प्रत्यक्ष सहभाग धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचा ठरतो.
सरकारची हिस्सेदारी वाढण्याचे काही संभाव्य परिणाम खालीलप्रमाणे असू शकतात: कंपन्यांच्या निर्णय प्रक्रियेत सरकारचा हस्तक्षेप वाढू शकतो. सेवा दर आणि ग्राहकहितसंबंधी धोरणांमध्ये पारदर्शकता येऊ शकते. स्पर्धा वाढल्याने इतर खासगी कंपन्याही वित्तीय शिस्त पाळण्यास भाग पाडल्या जातील. परंतु दुसरीकडे, सरकारचा हस्तक्षेप अधिक झाल्यास खासगी गुंतवणूकदारांमध्ये अनिश्चितता निर्माण होऊ शकते. या पार्श्वभूमीवर, स्पेक्ट्रम कंपन्यांच्या मालकी आणि धोरणनिर्धारणाच्या पातळीवर मोठे बदल घडत आहेत, आणि हे बदल भारतीय दूरसंचार क्षेत्रासाठी निर्णायक ठरू शकतात. भविष्यात या कंपन्यांमध्ये सार्वजनिक-खासगी भागीदारीचे नवे मॉडेल आकार घेऊ शकते, जे ग्राहकांसाठी तसेच देशाच्या डिजीटल सुरक्षेसाठीही महत्त्वाचे ठरेल.
