आजच्या डिजिटल युगात कौशल्यांचे महत्त्व वाढत चालले आहे. सरकारी क्षेत्रातही आता हाच बदल दिसून येतोय. केंद्र सरकार आणि काही राज्य सरकारांनी पदोन्नतीसाठी डिजिटल कोर्स अनिवार्य केला आहे. या निर्णयामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीत बदल होणार असून, नवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

कोणता कोर्स आणि कुणासाठी?

हा कोर्स ‘Digital Literacy, Cyber Security, eOffice, Basic Computer Skills’ यांसारख्या विषयांवर आधारित आहे.

• ग्रुप C आणि ग्रुप B कॅटेगरीतील कर्मचारी
• राज्य सरकारी कर्मचारी
• स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि जिल्हा परिषद कर्मचारी

या वर्गातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मिळण्यासाठी हा कोर्स पूर्ण करावा लागणार आहे.

शासनाचा उद्देश काय?

शासनाचा उद्देश आहे की सर्व कर्मचारी डिजिटल यंत्रणा, ई-गव्हर्नन्स प्रणाली, आणि ऑनलाइन सेवांबाबत साक्षर असावेत.

हे केवळ तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी नाही, तर नागरिकांना चांगल्या दर्जाच्या सेवा जलद आणि पारदर्शक पद्धतीने मिळाव्यात, हाच यामागचा उद्देश आहे.

कोर्स कसा करावा?

• ऑनलाइन पोर्टलवरून कोर्स पूर्ण करावा लागेल
• नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स अँड इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी (NIELIT) किंवा IGNOU सारख्या संस्थांद्वारे अधिकृत प्रशिक्षण
• विभागाने ठरवलेल्या टाईमफ्रेममध्ये कोर्स पूर्ण करणे बंधनकारक
• कोर्स यशस्वीरित्या पूर्ण केल्यावर प्रमाणपत्र (Certificate) दिलं जाईल

कोर्स न केल्यास काय?

जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने कोर्स पूर्ण केला नाही, तर त्याची पदोन्नती पुढे ढकलली जाऊ शकते. काही विभागात ही अट अत्यंत कडक आहे.

फायदे काय?

• डिजिटल साक्षरता वाढेल
• ऑफिस कामकाज जलद आणि पारदर्शक होईल
• सायबर सिक्युरिटीबाबत सजगता निर्माण होईल
• कर्मचाऱ्यांचे मूल्य आणि कौशल्य वाढेल
• नागरिकांना चांगली सेवा मिळेल

कर्मचारी आणि संघटनांची प्रतिक्रिया

या निर्णयावर कर्मचारी आणि त्यांच्या संघटनांनी मिश्र प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. काहीजण या निर्णयाचं स्वागत करत आहेत, तर काहींना वाटतं की ही अतिरिक्त जबाबदारी आहे.

सरकारी कर्मचारी महासंघाचे म्हणणे आहे, “हा उपक्रम स्वागतार्ह असला तरी कोर्स पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा वेळ, सुविधा आणि मार्गदर्शन आवश्यक आहे.”

निष्कर्ष

पदोन्नतीसाठी डिजिटल कोर्स अनिवार्य करण्याचा निर्णय हा फक्त नियम नाही, तर भविष्यातील प्रशासनाचा पाया मजबूत करण्याचं पाऊल आहे. सरकारी यंत्रणा हळूहळू ‘कागद विरहित’ आणि ‘डिजिटल’ होत चालली आहे. अशावेळी कर्मचाऱ्यांनीही आपली तयारी ठेवणं गरजेचं आहे.