बीड – शिक्षण हे मूलभूत हक्क असून त्यासाठी सुरक्षित आणि सुलभ पोहोच असणे गरजेचे आहे. मात्र बीड जिल्ह्यातील धारूर तालुक्यातील धुनकवाड गावातील भंडारे वस्तीवरील विद्यार्थ्यांची परिस्थिती पाहता हा हक्क अद्यापही स्वप्नवत वाटतो. दररोज गुडघाभर पाणी, दाट झाडी आणि निसरडी वाट हीच या चिमुकल्यांची शाळेपर्यंत पोहोचण्याची जीवनरेषा आहे. ही वास्तवस्थिती कोणालाही अस्वस्थ करणारी आहे.

शाळेच्या वाटेवर संकटांची मालिका

भंडारे वस्तीतील सुमारे ३०-३५ विद्यार्थ्यांना रोज २ ते ३ किमीचा प्रवास करून शाळेत पोहोचावं लागतं. हा प्रवास सामान्य नाही. दरम्यान एक छोटा ओढा ओलांडावा लागतो, जो पावसाळ्यात वाहायला लागतो. ओढ्याच्या पाण्याचा वेग वाढला की विद्यार्थी शाळेतच जाऊ शकत नाहीत. परिणामी अनेक दिवसांचे शिक्षण बुडते आणि मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होते.

गावकऱ्यांची हाक – “सामान्य रस्ताही नाही!”

गावकऱ्यांनी अनेक वेळा स्थानिक प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींना रस्ता आणि पुलाच्या मागणीसाठी निवेदने दिली आहेत. मात्र आजवर केवळ आश्वासनच मिळाली, प्रत्यक्षात कोणतीच ठोस कृती झाली नाही. भंडारे वस्तीतील पालक सांगतात की, “आमच्या मुलांना शिक्षण मिळावं म्हणून आम्ही त्यांना सकाळी लवकर उठवून पाठवतो, पण वाट बघताना आम्हालाच भीती वाटते. जर काही अघटीत घडलं तर जबाबदारी कोण घेणार?”

पावसाळ्यात शिक्षण थांबतं!

दरवर्षी जुलै-ऑगस्टमध्ये पावसाची तीव्रता वाढते आणि ओढ्याला पूर येतो. अशा वेळी या वस्तीतील मुले ८-१० दिवस सलग शाळेत जाऊ शकत नाहीत. शिक्षकही सांगतात की, “ही मुले अभ्यासात हुशार आहेत, पण शाळेचा नियमित संपर्क तुटल्यामुळे त्यांचं नुकसान होतं.”

शासकीय योजना फक्त कागदावर?

‘सर्व शिक्षण अभियान’, ‘शालेय प्रवेश अभियान’, ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ यांसारख्या योजना सरकारकडून राबवल्या जातात. मात्र या योजना धुनकवाडच्या मुलांपर्यंत पोहोचताना अपयशी ठरल्या आहेत. शिक्षणासाठी प्राथमिक सुविधा — म्हणजे रस्ता आणि पूल — यांचाच अभाव असताना इतर गोष्टी दूरच.

हा केवळ शिक्षणाचा नव्हे, तर मानवी हक्काचा प्रश्न!

एका लोकशाही राष्ट्रात प्रत्येक नागरिकाला शिक्षणाचा हक्क आहे. अशा परिस्थितीत जर मुलांना सुरक्षित रस्ता मिळत नसेल, तर तो केवळ शासकीय यंत्रणेचा अपयश नाही, तर मानवी हक्कांचाही मोठा भंग आहे. लहानग्यांच्या जीवाशी खेळ करत त्यांना शिक्षणासाठी धोकादायक वाटा पार करायला लावणं हे कोणत्याही संवेदनशील समाजासाठी लाजिरवाणं आहे.

प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींकडे पुन्हा एक मागणी

धुनकवाड गावातील ग्रामस्थ, पालक, शिक्षक यांनी एकमुखी मागणी केली आहे की, भंडारे वस्तीपासून शाळेपर्यंत सुरक्षित रस्ता आणि छोटासा पूल तातडीने बांधण्यात यावा. प्रशासनाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घ्यावी आणि मुलांचे भविष्य सुरक्षित करावे.

निष्कर्ष:
धारूर तालुक्यातील धुनकवाडसारख्या गावांमध्ये अजूनही शिक्षणासाठी मूलभूत सुविधा मिळत नसतील, तर “विकसनशील भारत” ही संकल्पना फक्त घोषणांपुरती मर्यादित राहील. आता वेळ आहे कृतीची – केवळ घोषणांची नाही.