गुजरातमधील वडोदरा जिल्ह्यातील मुजपूर-गंभीरा परिसरात ९ जुलै रोजी एक भीषण पूल दुर्घटना घडली. या दुर्घटनेत आतापर्यंत १७ जणांचे मृतदेह सापडले असून ३ जण अजूनही बेपत्ता आहेत. या अपघातामुळे संपूर्ण परिसरात हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे. पावसामुळे नदीचे पाणी वाढलेले असतानाच पूल कोसळल्यामुळे नागरिक त्यात अडकले. या दुर्घटनेने प्रशासनाच्या दुर्लक्षावरही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

घटनास्थळी तात्काळ बचावकार्य सुरू

दुर्घटनेनंतर राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल एनडीआरएफ आणि राज्य आपत्ती निवारण पथकाने तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. पाण्यात अडकलेल्या लोकांना बाहेर काढण्यासाठी बोटींचा वापर करण्यात आला. शेकडो जवानांनी बचावकार्यात सहभाग घेतला असून अजूनही बेपत्ता लोकांचा शोध सुरू आहे. पावसामुळे बचावकार्याला अडथळे येत असून तरीही प्रयत्न सुरू आहेत.

प्रशासनाने घेतली तत्काळ दखल

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी या दुर्घटनेची गंभीर दखल घेतली असून तातडीने चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्यांनी मृतांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदतीची घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री स्वतः परिस्थितीचा आढावा घेत असून संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदारीचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

R&B विभागातील ४ अधिकारी निलंबित

या दुर्घटनेनंतर रस्ते आणि इमारत (R&B) विभागातील ४ अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. यामध्ये कार्यकारी अभियंता, सहायक अभियंता यांचा समावेश आहे. प्राथमिक चौकशीत हलगर्जीपणा आढळल्याने ही कारवाई करण्यात आली आहे. पूलाची स्थिती खराब असूनही वेळेवर दुरुस्ती न झाल्याने दुर्घटना झाल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

पोलिसांनी अपघाती मृत्यूचा गुन्हा दाखल केला

वडोदरा पोलिसांनी या घटनेबाबत अपघाती मृत्यूचा गुन्हा दाखल केला आहे. तथापि, तपासात दोषी आढळल्यास आणखी कठोर कलमं लावली जातील, असं पोलिस अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं आहे. पूलाच्या देखभालीसाठी कोणती जबाबदार यंत्रणा होती आणि त्यांनी काय काळजी घेतली होती, याचा तपास सुरू आहे.

नागरिकांमध्ये संताप आणि भीती

या घटनेमुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण पसरले आहे. अनेकांनी प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवर नाराजी व्यक्त केली आहे. पूलाच्या खराब अवस्थेबाबत वारंवार तक्रारी करूनही दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे. या दुर्घटनेमुळे इतर जुन्या पुलांची देखभाल व तपासणी करण्याची मागणी आता जोर धरत आहे.

निष्कर्ष

गुजरातमधील ही पूल दुर्घटना केवळ अपघात नसून प्रशासनाच्या दुर्लक्षाचं एक गंभीर उदाहरण आहे. १७ निष्पाप नागरिकांचा बळी गेला असून अजूनही काहीजण बेपत्ता आहेत. अशा घटनांवरून धडा घेत शासनाने इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्पांची वेळेवर पाहणी, देखभाल आणि नागरिकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देणं आवश्यक आहे. आता पाहणं हे राहिलंय की दोषींवर कठोर कारवाई होते का, की ही दुर्घटना केवळ फाईलमध्येच मर्यादित राहते.