मुंबई | महाराष्ट्रातील होमिओपॅथी डॉक्टरांनी आजपासून आझाद मैदानात आंदोलन सुरू केलं आहे. यामागचं कारण म्हणजे, महाराष्ट्र वैद्यक परिषदेनं (Maharashtra Medical Council) 11 जुलै 2025 पासून CCMP (Certificate Course in Modern Pharmacology) नोंदणीवर तात्पुरती स्थगिती लागू केली आहे. या निर्णयामुळे राज्यभरातील हजारो डॉक्टरांमध्ये प्रचंड संताप व्यक्त होत आहे.

आजपासून सुरू झालेल्या आंदोलनात 90,000 ते 1 लाखांपर्यंत डॉक्टर सहभागी होण्याची शक्यता असून, सुमारे 9,000+ CCMP सर्टिफाईड डॉक्टर हे आंदोलनाच्या अग्रस्थानी आहेत.

CCMP म्हणजे काय?

CCMP हा कोर्स होमिओपॅथी, आयुर्वेद किंवा युनानी शाखेतील डॉक्टरांना अॅलोपॅथी उपचार देण्यासाठी अधिकृत पात्रता देतो. महाराष्ट्रात हा कोर्स सरकारच्या मान्यतेने राबवण्यात येतो. या कोर्सनंतर डॉक्टरांना अॅलोपॅथी औषधं लिहिण्याचा अधिकार मिळतो.

तात्पुरती स्थगिती – डॉक्टरांचा विरोध

11 जुलैपासून वैद्यक परिषदेनं या नोंदणीवर स्थगिती लागू केली असून, यामुळे CCMP सर्टिफिकेट असलेल्या डॉक्टरांना नोंदणी करता येत नाही. परिणामी, त्यांच्या अॅलोपॅथी प्रॅक्टिसवर मोठा परिणाम होतो आहे. डॉक्टरांचं म्हणणं आहे की, सरकारने ही स्थगिती कोणताही पर्याय न देता लादली आहे, जी अन्यायकारक आहे.

आझाद मैदानावर राज्यभरातून एकत्र येणार डॉक्टर

या निर्णयाविरोधात आंदोलन करण्यासाठी राज्यभरातून 90,000 ते 1 लाख होमिओपॅथी डॉक्टर मुंबईत एकत्र झाले आहेत. यामध्ये ग्रामीण भागातील आणि CCMP कोर्स पूर्ण केलेले अनेक डॉक्टर सहभागी झाले आहेत. ते “न्याय मिळेपर्यंत आंदोलन थांबणार नाही” या भूमिकेवर ठाम आहेत.

सरकारला मागण्या

डॉक्टरांची प्रमुख मागणी अशी आहे की:

1. CCMP सर्टिफिकेट धारक डॉक्टरांची नोंदणी तात्काळ पुन्हा सुरू करावी

2. पूर्वीप्रमाणे अॅलोपॅथी प्रॅक्टिससाठी मान्यता द्यावी

3. स्थगिती मागे घेण्यासाठी बैठक बोलवावी

4. आयुर्वेद-होमिओपॅथी डॉक्टरांवर अन्याय थांबवावा

राज्य सरकारची भूमिका

राज्य सरकारने अजूनपर्यंत या आंदोलनावर अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र, आंदोलन वाढल्यास सरकारला चर्चेचा मार्ग स्वीकारावा लागेल, असं आंदोलनकर्त्यांचं म्हणणं आहे.

आरोग्य व्यवस्थेवर परिणाम

या स्थगितीचा परिणाम ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवांवर होतो आहे. अनेक गावांमध्ये CCMP डॉक्टरच आरोग्यसेवा देतात, आणि त्यांच्या प्रॅक्टिसवर बंदी आल्यास रुग्णांवर परिणाम होऊ शकतो.

निष्कर्ष

होमिओपॅथी डॉक्टरांचं आंदोलन आता सरकारसाठी आव्हान ठरत आहे. आरोग्यसेवेचा कणा बनलेल्या या डॉक्टरांची मागणी जर योग्य असेल, तर ती तातडीने मान्य केली पाहिजे, अशी सर्वसामान्यांची भावना आहे.

सरकारने चर्चेचा मार्ग स्वीकारून दोन्ही बाजूंना न्याय देणारा निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा आता व्यक्त होत आहे.