मनोज जरांगे यांचे नेतृत्व आणि मराठा आरक्षण आंदोलन

राज्यभरातल्या मराठा समाजाने मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा आरक्षणासाठी मुंबईच्या आझाद मैदानावर आंदोलन केले होते. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आमरण उपोषणाला राज्यभरातून मराठा बांधवांनी पाठिंबा देत मराठा आरक्षणाची मागणी केली होती. मराठा आंदोलक जरांगे पाटील यांच्या प्रयत्नाला यश मिळत महाराष्ट्र सरकारने त्यांच्या अटी मान्य करत मराठा आरक्षण संबंधित सकारात्मकता दर्शवली. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा जेव्हा चर्चेत आला तेव्हा अजून एका विषयाची चर्चा सुरु झाली तो विषय म्हणजे हैद्राबाद गॅझेटियर….

हैद्राबाद गॅझेटियर म्हणजे नेमकं काय आहे? त्यांचा आणि मराठा आरक्षणाचा काय संबंध आहे. मराठा आरक्षणासाठी त्याला अन्यसाधारण का महत्त्व प्राप्त झाले आहेत. काय आहे त्या हैद्राबाद गॅझेटियरमध्ये ज्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकते. निजामकाली लिहिलेला गॅझेट आता महाराष्ट्रातील मराठा बांधवांसाठी कसा फायदेशीर ठरू शकतो हे जाऊन घेऊया खालील माहितीमध्ये…

१९ व्या काळात निजामांच्या हैदराबाद भागात महाराष्ट्रातील सध्याचे 17 जिल्हे समाविष्ट होते. त्यांनतर मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड, बीड, परभणी, धाराशिव यांचा महाराष्ट्रात समावेश करण्यात आला. त्या गॅझेटियरमध्ये त्या काळातील सामाजिक, जातीय, व्यवसाय आणि शेतीशी संबंधित माहिती सविस्तर दिलेली आहे. अनेक नोंदी हैदराबाद गॅझेटियर म्हणजेच १९१८ साली निजामांच्या हैदराबाद राज्याने प्रसिद्ध केलेल्या एक अधिकृत दस्तऐवजामध्ये आहेत. या दस्तऐवजामध्ये कुणबी जातीची नोंद असून त्यात काही मराठा-शेतकरी, कृषिक कामगार अशा समाजातील लोकांना कुणबी म्हणून नोंदवण्यात आले आहे. त्याचबरोबर जाती शिवाय कोण विवाहीत, कोण अविवाही, विधूर याचाही उल्लेख करण्यात आला होता.

हैद्राबाद गॅझेट म्हणजे नेमकं काय आहे?

मराठा आरक्षणासाठी हैदराबाद गॅझेटचा वापर करून सरसकट कुणबी म्हणून मराठा समाजाला जातप्रमाणपत्र देण्यात यावे आणि त्यातूनच आम्हाला आरक्षण मिळावे अशी मागणी समस्त मराठा बांधवांनी केली होती. त्यांनतर महाराष्ट्र सरकारने हे ठरवले की, हैदराबाद गॅझेटियर मध्ये जे दस्तऐवज आहेत, त्यांचा वापर कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी केला जाईल, जर एखाद्या मराठा व्यक्तीचा पूर्वजाची शेती असेल किंवा त्या व्यक्तीचे इतर पुरावे असतील की त्यांच्या कुटुंबाचे नाव त्या गॅझेटियरमध्ये कुणबी म्हणून दाखल करण्यात येईल. यासाठी सरकारने एक सरकारी निर्णय (GR) काढला आहे ज्यात समित्या तयार करून गावपातळीवर नोंदी तपासून, तहसील आणि गाव महसूल अधिकारी, कृषी सहायक अधिकारी अशा अधिकाऱ्यांचा समावेश करून योग्य पुरावे सादर करणाऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येईल असे सांगितले.

हैद्राबाद गॅझेटप्रमाणे, मराठवाड्यात मराठा समाजाच्या काही लोकांना कुणबी म्हणून ओळखण्यात येते. परंतु या दोन समाजाचा दर्जा एक आहे की नाही हे अजूनही वादाचा विषय असून कुणबी म्हणजे शेतीशी जोडलेला पाऊल आणि मेहनत करणारा वर्ग म्हणून पाहिला जातो. त्यामुळे “मराठा समाजातील कुणबी” व “संपूर्ण मराठा समाज” यांच्यात फरक राखणे आवश्यक असल्याचे ही अभ्यासकांकडून म्हंटले जाते. या प्रमाणपत्राच्या मदतीने त्या लोकांना OBC आरक्षणाचा लाभ मिळू शकतो. पण हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे की हे आरक्षण संपूर्ण मराठा समाजाला दिले जाणार नाही, तर फक्त ते भाग जे गॅझेटियरमध्ये प्रमाणित पुरावे सादर करू शकतील त्यांना.

मराठा समाजाने अनेक वर्षांपासून मागणी केलीय की त्यांना शिक्षण व सरकारी नोकऱ्या यांसारख्या क्षेत्रात आरक्षणाचा लाभ मिळावा, कारण काही भागात मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे त्यांचे मत आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाने असे अनेक वेळा सांगितले आहे की सर्व मराठा जातींना ऑटोमॅटिकपणे मागासवर्गाचा दर्जा (OBC) दिला जाऊ शकत नाही त्यामुळे अद्याप यासंबंधित अखेरचा निर्णय बाकी आहे.