नाटो (NATO) महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग यांनी नुकत्याच एका भाषणात भारताच्या रशियासोबत चालू असलेल्या व्यापारावर अप्रत्यक्ष टिप्पणी करत, “रशियाशी व्यापार करणाऱ्या देशांनी अधिक जबाबदारीने वागावं” असं म्हटलं. या विधानामुळे आंतरराष्ट्रीय चर्चेला उधाण आलं. भारताने या इशाऱ्याला परखड आणि स्पष्ट शब्दांत प्रत्युत्तर दिलं आहे.

भारताचं उत्तर: ‘नैतिक धडे देऊ नका’

भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने आपल्या अधिकृत प्रतिक्रियेत स्पष्टपणे सांगितलं की, भारताचं परराष्ट्र धोरण स्वतंत्र आणि सार्वभौम निर्णयांवर आधारित आहे. आम्ही कोणत्याही तिसऱ्या देशाच्या दबावाला बळी पडत नाही आणि आमचे निर्णय आमच्या राष्ट्रीय हितांच्या आधारावर घेतो.

विदेश मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं:

“भारत आपल्या धोरणांमध्ये नीतिमूल्यं, स्वायत्तता आणि आर्थिक गरजांचं संतुलन राखतो. आम्ही कोणत्याही एकतर्फी अपेक्षा किंवा दडपण मान्य करणार नाही. रशिया आमचा ऐतिहासिक आणि विश्वासू भागीदार आहे. आमच्यातील व्यापार हा आमच्या गरजांवर आधारित आहे, आणि त्याला कोणताही राजकीय रंग देणं अयोग्य आहे.”

‘Double Standard’ वर भारताची टीका

भारताने नाटो सदस्य देशांवरही जोरदार टीका केली आहे. भारताचं म्हणणं आहे की, पाश्चात्त्य देश स्वतः रशियाकडून ऊर्जा, गॅस आणि कच्चं तेल घेत राहतात, पण इतर देशांनी (विशेषतः भारताने) तसं करणं चुकीचं आहे असं सांगतात. यालाच भारत “Double Standard” नीती म्हणतो.

भारताने या प्रकरणात एक उदाहरण दिलं — युरोपियन युनियन देशांनी युक्रेन युद्धानंतरही अनेक महिन्यांपर्यंत रशियाकडून नैसर्गिक वायू (Natural Gas) विकत घेतला, आणि अजूनही काही व्यवहार सुरू आहेत. अशा परिस्थितीत भारतासारख्या विकसनशील देशावर दबाव आणणं हे दुटप्पी धोरणाचे लक्षण आहे, असं भारताने ठासून सांगितलं.

भारत-रशिया व्यापारी संबंधांचा ऐतिहासिक वारसा

भारत आणि रशिया यांचं संबंध 1950 च्या दशकापासून दृढ आहेत. संरक्षण, ऊर्जा, औषधनिर्मिती, खते, अणुऊर्जा आणि अवकाश यासारख्या अनेक क्षेत्रांमध्ये दोन्ही देशांनी दीर्घकालीन सहकार्य केलं आहे. विशेषतः युक्रेन युद्धानंतर रशियाकडून स्वस्त दरात खरेदी केलं गेलेलं कच्चं तेल हे भारताच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी निर्णायक ठरलं.

आजही भारताचे अनेक संरक्षण प्रकल्प, अणुऊर्जा संयंत्र आणि अवकाश संशोधन उपक्रम रशियाशी सहकार्याने सुरू आहेत. भारताचा असा विश्वास आहे की, अंतरराष्ट्रीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवरही द्विपक्षीय संबंध टिकवणे गरजेचं आहे.

सामरिक स्वायत्ततेचा आग्रह

भारत आपल्या परराष्ट्र धोरणात “Strategic Autonomy” या भूमिकेवर ठाम आहे. याचा अर्थ असा की, कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय दबावाशिवाय किंवा गटबाजीपासून दूर राहून भारत आपले निर्णय घेतो. ही भूमिका केवळ रशिया नव्हे, तर अमेरिका, युरोप, मध्य पूर्व, आफ्रिका, जपान आणि दक्षिण आशियासारख्या अनेक भागांत दिसून येते.

QUAD (अमेरिका, भारत, जपान, ऑस्ट्रेलिया) आणि BRICS (ब्राझील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण आफ्रिका) या दोन्ही संघटनांमध्ये भारत सामील आहे — हेच भारताच्या संतुलित परराष्ट्र धोरणाचं उदाहरण आहे.

भारताचं स्पष्ट धोरण: “दडपण नको, संवाद हवा”

भारताच्या धोरणात पारदर्शकता, संवाद आणि बहुपक्षीयता यावर भर आहे. रशियासोबत व्यापार करताना भारताने अनेकदा सांगितलं आहे की, “हे व्यवहार आमच्या आर्थिक गरजांनुसार आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यांच्या चौकटीत होत आहेत.”

भारताने नाटो महासचिवांना सूचित केलं की, जर जागतिक शांतता आणि सुरक्षिततेसाठी खरोखर प्रयत्न करायचे असतील, तर दुटप्पी भूमिका न घेता सर्व देशांनी समानता, स्वायत्तता आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचं पालन करणं गरजेचं आहे.

निष्कर्ष

नाटोच्या सूचनेवर भारताचं उत्तर हे स्पष्ट आणि परखड आहे. भारत कोणत्याही तिसऱ्या देशाच्या दबावाला बळी पडणार नाही, आणि स्वतःच्या राष्ट्रीय हितांनुसार परराष्ट्र धोरण ठरवेल, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झालं आहे. रशियाशी असलेलं व्यापारी आणि सामरिक सहकार्य भारताच्या जागतिक धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग असून, कोणतीही जागतिक संस्था भारताला नैतिक धडे देऊ शकत नाही, हीच भारताची भूमिका आहे.