जगप्रसिद्ध चिप निर्माता कंपनी Intel ने मोठ्या प्रमाणावर खर्चकपात करण्याचा निर्णय घेत २५,००० कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्याची घोषणा केली आहे. हा निर्णय पुढील एक वर्षात टप्प्याटप्प्याने राबवण्यात येणार असून, कंपनीच्या व्यवस्थापन संरचनेत बदल आणि काही प्रकल्प पूर्णतः बंद करण्यात येणार आहेत.

युरोपातील प्रकल्प बंद, व्यवस्थापन स्तर कमी

Intel ने जर्मनी आणि पोलंडमधील काही महत्त्वाचे प्रकल्प रद्द केल्याचं जाहीर केलं आहे. कंपनीच्या अंदाजानुसार, काही युनिट्स खर्चाच्या तुलनेत उत्पादनक्षम ठरत नव्हत्या. यामुळे प्रकल्प थांबवून व्यवस्थापनातील अनेक पदं कमी केली जात आहेत.

कर्मचाऱ्यांना ऑफिसमध्ये चार दिवस उपस्थिती बंधनकारक

सप्टेंबर २०२५ पासून सर्व कर्मचाऱ्यांना आठवड्यातून किमान चार दिवस ऑफिसला हजर राहणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. वर्क फ्रॉम होम कल्चरवर जोर देणाऱ्या पद्धतीत हा मोठा बदल मानला जात आहे. यामागे उत्पादनक्षमता आणि कार्यसंघातील संवाद सुधारण्याचा हेतू असल्याचं कंपनीने स्पष्ट केलं आहे.

दुसऱ्या तिमाहीत $2.9 अब्ज डॉलर्सचा तोटा

Intel ने २०२५ च्या दुसऱ्या तिमाहीत $2.9 अब्ज इतका मोठा आर्थिक तोटा जाहीर केला आहे. या तोट्यामुळे व्यवस्थापनावर मोठा आर्थिक ताण आला असून, याचे परिणाम थेट नोकरकपातीवर झाले आहेत. कंपनीच्या आर्थिक आराखड्यात आता संपूर्ण फेरबदल केला जात आहे.

CEO Pat Gelsinger यांचा स्पष्ट इशारा

Intel चे CEO Pat Gelsinger यांनी कर्मचाऱ्यांना आणि व्यवस्थापनाला स्पष्ट संदेश दिला आहे –
“No More Blank Checks”, म्हणजेच आता कोणताही खर्च विचार न करता केला जाणार नाही.
त्यांनी आर्थिक शिस्त, उत्तरदायित्व आणि उत्पादनक्षमतेला प्राधान्य देण्याचे संकेत दिले आहेत. कंपनीची दिशा अधिक कडक आणि मोजक्याच प्रकल्पांवर केंद्रित असेल, असं त्यांनी सांगितलं.

टेक क्षेत्रातील मोठी सावधगिरी

Intel च्या या निर्णयामुळे जागतिक टेक उद्योगात एक सावध संदेश गेला आहे. Google, Amazon, आणि Meta सारख्या कंपन्यांनी आधीच नोकरकपात केली असून, आता Intel च्या या पावलामुळे “बडी टेक कंपन्यांमध्येही अस्थिरता” आहे, हे स्पष्ट होत आहे.

निष्कर्ष

Intel च्या २५ हजार कर्मचाऱ्यांच्या नोकरकपातीनं जागतिक बाजारात चिंता वाढवली आहे. आर्थिक तणावामुळे मोठ्या कंपन्यांनाही खर्चाचा काटेकोर विचार करावा लागतो, याचे हे स्पष्ट उदाहरण आहे. पुढील काळात टेक इंडस्ट्रीतील इतर कंपन्याही अशाच कठोर निर्णयाकडे वळतील का, याकडे आता संपूर्ण उद्योगविश्वाचं लक्ष लागून राहिलं आहे.