मुंबई – महाराष्ट्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘लाडकी बहिण’ योजनेसाठी ४५ हजार कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आल्याने, राज्यातील इतर विकास योजनांवर आर्थिक परिणाम होत असल्याचा आरोप अजित पवार गटातील मंत्र्यांकडून करण्यात आला आहे.

दत्तात्रय भरणे आणि छगन भुजबळ यांची स्पष्ट नाराजी

अजित पवार यांच्या गटातील मंत्री दत्तात्रय भरणे आणि छगन भुजबळ यांनी यावरून उघडपणे नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, इतक्या मोठ्या निधीचे आरक्षण हे शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, कृषी आणि इतर योजनांच्या निधीवर परिणाम करत आहे.

छगन भुजबळ यांनी सांगितले की, “आम्ही आमच्या खात्यांसाठी आवश्यक असलेला निधी मागितला तरी तो मिळत नाही. त्यामुळे अनेक महत्त्वाच्या कामांमध्ये विलंब होतो आहे.”

मुख्यमंत्री फडणवीस यांचं स्पष्टीकरण

या आरोपांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने उत्तर दिलं आहे. त्यांनी स्पष्ट केलं की, “लाडकी बहिण योजनेसाठी कोणत्याही खात्याचा निधी वळवलेला नाही. ही योजना स्वतंत्र तरतुदीमधून राबवली जात आहे आणि इतर योजनांवर त्याचा विपरित परिणाम होणार नाही.”

काय आहे ‘लाडकी बहिण’ योजना?

‘लाडकी बहिण’ योजना ही राज्यातील महिलांसाठी सुरू करण्यात आलेली महत्वाकांक्षी योजना आहे. यामध्ये आर्थिकदृष्ट्या मागास महिलांना दरमहा ठराविक आर्थिक मदत देण्याची तरतूद आहे. सरकारचा उद्देश महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्याचा आहे.

तणावाचा राजकीय अर्थ

अजित पवार गटातील मंत्र्यांकडून अशी नाराजी व्यक्त होणं हे सत्ताधारी महायुतीतील अंतर्गत तणावाचे संकेत मानले जात आहेत. एकीकडे अजित पवार गट सत्तेत असूनही निधीवाटपावर नाराजी व्यक्त करत आहे, तर दुसरीकडे भाजपा नेतृत्व हे सर्वसामान्यांसाठी योजना राबवण्याच्या भूमिकेवर ठाम आहे.

निष्कर्ष

‘लाडकी बहिण’ सारख्या मोठ्या योजनेसाठी होणाऱ्या आर्थिक तरतुदी आणि त्याचा इतर खात्यांवर होणारा परिणाम हा आगामी काळात राजकीय चर्चेचा आणि मतभिन्नतेचा विषय ठरू शकतो. आता पाहावे लागेल की सरकार या नाराज मंत्रीगटाला कसे शांत करतं आणि इतर योजनांसाठी निधी नियोजनात काय बदल घडवते.