पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतीच जाहीर केलेली ‘प्रधानमंत्री धान-धन्य कृषी योजना’ ही भारतातील कृषी व्यवस्थेमध्ये क्रांतिकारी बदल घडवून आणणारी योजना ठरणार आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षापासून पुढील ६ वर्षांसाठी ही योजना राबवली जाणार असून, सुरुवातीला १०० जिल्ह्यांत अंमलात आणली जाणार आहे.

या योजनेचा उद्देश फक्त अन्नधान्य उत्पादन वाढवणे नसून, पाणी व्यवस्थापन, कृषी कर्ज सुलभता, साठवणूक सुविधा, आणि पिकांची विविधता वाढवणे हेही आहे. विशेष म्हणजे ही योजना गावपातळीवर थेट अंमलात आणली जाणार असून, एकात्मिक दृष्टिकोनातून ११ मंत्रालयांच्या ३६ योजना एकत्र आणल्या जाणार आहेत.

योजनेची वैशिष्ट्ये

1. १०० जिल्ह्यांचा समावेश

योजनेची अंमलबजावणी सुरुवातीला १०० निवडक जिल्ह्यांत होणार आहे. या जिल्ह्यांची निवड शेती उत्पादन, पाण्याचा वापर, साठवणूक क्षमतांचा अभाव, आणि आर्थिक मागासलेपणा याच्या आधारे करण्यात आली आहे.

2. गावपातळीवरील थेट अंमलबजावणी

ही योजना गावात थेट राबवण्यात येणार असून, शेतकरी, सहकारी संस्था, कृषी केंद्रे आणि स्थानिक प्रशासन यांचा समन्वय साधून काम केले जाणार आहे.

3. पाणी व्यवस्थापन आणि सिंचन

पाण्याचा कार्यक्षम वापर हा योजनेचा मुख्य घटक आहे. सूक्ष्म सिंचन, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, आणि जलसंधारण प्रकल्प यांना चालना दिली जाणार आहे.

4. साठवणूक व प्रक्रिया केंद्रे

शेतीमालाची साठवणूक आणि प्रक्रिया करण्यासाठी विशेष केंद्रे उभारली जातील. यामुळे शेतकऱ्यांना बाजारभाव मिळवता येईल आणि उत्पादन वाया जाणार नाही.

5. कर्ज व विमा योजना समावेश

शेतकऱ्यांना कमी व्याजदरावर कर्ज मिळण्याची सोय करण्यात आली असून, पिक विमा योजनेसुद्धा यात समाविष्ट करण्यात आले आहे.

6. खासगी भागीदारी

खासगी कंपन्यांना कृषी क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहित केले जाणार आहे. त्यामुळे तंत्रज्ञान, यांत्रिकीकरण आणि मार्केट लिंकेज यामध्ये भर घालता येईल.

मोदींचं मत

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं की,
“ही योजना शेतकऱ्यांच्या जीवनात अमूलाग्र बदल घडवणारी ठरणार आहे. सेंद्रिय शेतीपासून ते निर्यातक्षम उत्पादनापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर शेतकऱ्याला साथ देणारा हा सर्वसमावेशक आराखडा आहे.”

निष्कर्ष

‘प्रधानमंत्री धान-धन्य कृषी योजना’ ही केवळ योजना नसून, भारतीय कृषी क्षेत्रातील नवचैतन्याची सुरुवात आहे. पायाभूत सुविधा, वित्तीय सक्षमता आणि आधुनिक तंत्रज्ञान यांचा मेळ घालणारी ही योजना शाश्वत शेती आणि ग्रामीण विकास साध्य करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.