लोकशाहीचा किल्ला मजबूत करणार कोण? – महापालिका निवडणुकांची चाहूल
आपला भारत हा देश जगातील सर्वात मोठा लोकशाही असलेला देश आहे. ही लोकशाही केवळ संसद किंवा विधानसभेपुरतीच मर्यादित नसून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येदेखील एक महत्त्वाचा भाग आहे. म्हणूनच, सांसद, विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्थेत निवडणुकांच्या माध्यमातून लोकशाहीत लोकांनी आपला प्रतिनिधी निवडण्याची एक घटनात्मक आणि कायदेशीर प्रक्रिया केली जाते. कलम 324 नुसार या निवडणुका घेतल्या जातात. अलीकडेच, काही महिन्यांपूर्वी लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या.
आता मात्र, लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या म्हणजेच महापालिकेच्या निवडणुकांचे रणशिंग फुंकले जाईल. महापालिकांमध्ये शहराचं व्यवस्थापन, नागरी सुविधा, कररचना, पायाभूत विकास आणि स्थानिक प्रशासन यांचा समावेश होतो. त्यामुळे, हे सर्व घटक लोकशाहीत महत्त्वाचे असल्याने महापालिकेच्या निवडणुकांना एक विशेष स्थान आहे.
विशेषतः, यंदा 2025 च्या महापालिकांच्या निवडणुकीत निवडून येणार तरी कोण, याकडे सगळ्यांचेच लक्ष लागले आहे. असे असताना, काही दिवसांपूर्वी झालेल्या राज आणि उद्धव या बंधू भेटीमुळे आगामी निवडणुकांची उत्सुकता निश्चितच शिगेला पोहोचली आहे.
मतदार म्हणून तुम्ही कामगिरीनुसार कुणाला मत देणार?
5 जुलै रोजी मुंबई येथील एनएससीआय डोममध्ये झालेल्या विजय मेळाव्यात मनसे नेते राज ठाकरे आणि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे 20 वर्षानंतर एकत्र आले. ही भेट, राज्याच्या राजकारणात एक नवीनच उत्सुकता निर्माण करणारी ठरली. त्यामुळे, लोकसभेनंतर आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचं मैदान अधिक तापणार हे मात्र निश्चित!
दुसरीकडे, जर मनसे आणि शिवसेना हे दोन पक्ष एकत्र आले, तर भाजपला मोठा फटका बसू शकतो. भाजपची बरीच मराठी मतं कमी होण्याची शक्यता आहे. याचबरोबर, काँग्रेस व NCP यांचे पारंपरिक बालेकिल्ले देखील धोक्यात येतील.
परिणामी, काँग्रेस-शिवसेनेची युती होईल की एक नविन पक्ष निर्माण होईल? असा प्रश्न सध्या चर्चेत आहे. तसेच, दोघांच्या भांडणात तिसऱ्याचा फायदा होणार नाही ना…? असाही एक प्रश्न निर्माण होतो. अखेर, मतदार म्हणून तुम्ही कुणाच्या कामगिरीवर मत देणार हे पाहणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल.
निवडून आल्यावर काम पूर्ण करण्याची जबाबदारी कोणाची?
सद्यस्थितीत, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचं बिगुल लवकरच वाजणार आहे. या पार्श्वभूमीवर राजकीय वर्तुळात मतभेद वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र, या राजकीय भांडणांपेक्षा शहराचा विकास अधिक महत्त्वाचा आहे, असं तुम्हाला वाटत नाही का?
कारण, महापालिकांच्या निवडणूका असो किंवा भूमिपूजन कार्यक्रम, राजकीय पक्ष एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करण्यासाठी नेहमी सज्ज असतात. पण, रस्त्यावरील खड्डे, कचरा व्यवस्थापन, महिला सुरक्षितता यावर उपाययोजना आखण्याची जबाबदारी मात्र कुणीही घेत नाही.
म्हणून, मतदारांनी नेत्यांच्या कामगिरीचा विचार करणे आवश्यक आहे. निवडणुकांमध्ये प्रत्येक वार्डमधून उभा राहणारा नेता अनेक आश्वासनं देतो, परंतु, निवडून आल्यावर काम पूर्ण करण्याची जबाबदारी टाळतो.
असा निवडा तुमचा नेता..!
राजकीय नेत्यांमध्ये भांडण, मतभेद हे नेहमीच सुरू राहणार. युती होईल की नाही, हे महत्त्वाचं असलं तरी तरीही, समाजातील समस्यांवर लक्ष देणे अधिक गरजेचे आहे.
यामुळे, मतदारांनी वार्डातून उभे असलेल्या नेत्याला “पाच वर्षांत तुम्ही काय केलं?” हा प्रश्न विचारावा. तसेच, RTI आणि जनहित याचिकांचा वापर करत सत्ताधाऱ्यांकडून जबाबदारीची मागणी करावी.
शेवटी, फक्त पक्ष न पाहता काम बघून मतदान करा. आम्ही तुम्हाला कामासाठी निवडलं आहे, हे त्यांना आठवण करून द्या. कारण, सत्तेवर असलेल्या नेत्याला बदलण्याची ताकद आपल्या एका मतात आहे.