भारतामध्ये गेल्या काही दिवसापासून प्रचंड रस्ते अपघात घडत आहे. याच पार्श्वभूमीवर, सुप्रीम कोर्टाने सर्व राज्य सरकारांना आणि केंद्र सरकारला कडक रस्ता सुरक्षा नियमांची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशांतर्गत अनधिकृत आणि डोळे दिपवणारे वाहन दिवे बंदी, हेल्मेटचा सक्तीने वापर, तसेच पादचारी सुरक्षा आणि रस्ता डिझाईनवरील जबाबदारी याबाबत महत्त्वाचे निर्देश लावण्यात आले आहे.

सध्या वाहनांना विविध कलर्समध्ये आणि डोळे दिपवणारे लाईट्स बसवण्याची फॅशन आली आहे. या लाईट्स अनधिकृत असून यामुळे अपघात होण्याचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. त्यामुळे अशा वाहनांवर कारवाई करण्याची मागणी वाढली आहे. एवढेच नाही तर अशा लाईट्समुळे डोळ्यांना गंभीर इजा होण्याचे प्रकरण देखील समोर आल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे अनधिकृत, डोळे दिपवणारे लाईट्स लावणाऱ्यांवर विशेष मोहीम घेऊन कारवाई येणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

झगमगत्या दिव्यांवर बंदी

सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, वाहनांवरील लाल-निळे फ्लॅश लाईट्स, अवैध हूटर्स, आणि अत्याधिक उजळ LED हेडलाईट्स यांचा वापर त्वरित थांबवणे अत्यंत गरजेचे आहे. या दिव्यांमुळे इतर वाहनचालक आणि पादचारी यांच्या डोळ्यावर लाईट पडून डोळे काही क्षणासाठी दिपतात. ज्यामुळे गंभीर अपघात घडतात.अशा दिव्यांचा वापर करणे कायद्याच्या विरोधात आहे.

या संदर्भात कोर्टाने रस्ते परिवहन मंत्रालयाला निर्देश दिले आहेत की हेडलाईट्ससाठी कमाल उजळता आणि बीम अँगलचे मानक त्वरित निश्चित करण्यात यावे. तसेच वाहन फिटनेस चाचणी दरम्यान अशा दिव्यांची तपासणी करून अवैध दिव्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत.

हेल्मेटचा वापर सक्तीचा — उल्लंघन झाल्यास कठोर कारवाई

सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, 2023 यावर्षी 54 हजार पेक्षा जास्त दुचाकीस्वारांचा मृत्यू हेल्मेट न वापरल्यामुळे झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर कोर्टाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना हेल्मेट वापराच्या नियमांची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. यासह ई-कॅमेरे, सीसीटीव्ही आणि ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रीडिंग सिस्टीमद्वारे हेल्मेट न वापरणाऱ्यांवर ई-चलान, दंड वसुली, आणि वाहन परवाना निलंबन करण्याचे निर्देश दिले आहे. राज्य सरकारांना आता दर महिन्याला दंडित व्यक्तींची संख्या, वसूल झालेला दंड, आणि निलंबित परवाने याबाबतचा सविस्तर अहवाल सुप्रीम कोर्टात सादर करावा लागेल.