महाराष्ट्रातील रस्त्यांवर विविध ठिकाणी खड्डे दिसतात. या खड्ड्यांना चुकवता चुकवता मार्ग काढत असतो. परंतु बऱ्याचदा खड्ड्यांमुळे प्रचंड अपघात होतात. खड्डेमुक्त रस्ते हे प्रत्येक नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. परंतु खड्डे मुक्त रस्ता होत नसेल तर त्याचा त्रास सर्वसामान्य नागरिकांना भोगावा लागतो. यासंदर्भात आता महत्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाने घेतला आहे.

ज्या नागरिकांना खड्डे आणि मॅनहोल मुले आपला जीव गमवावा लागला आहे, त्यांच्या नातेवाईकांना भरपाई देणे अत्यावश्यक असल्याचे न्यायालयाने सांगितले आहे. हा मुद्दा काल म्हणजे सोमवारी न्यायालयात मांडण्यात आला होता. आज नंतर खड्ड्यांमुळे किंवा मॅनहोलमुळे एखाद्या व्यक्तीला त्याचा जीव गमवावा लागल्यास त्यांच्या नातेवाईकांना किंवा वारसांना सहा लाख रुपये देण्याचे आणि जखमींना 50 हजार ते 2.50 लाख रुपयांपर्यंत भरपाई देण्याचे आदेश न्यायालयाने जारी केले आहे.

दरवर्षी पावसाळ्यात रस्त्यांची प्रचंड दुरावस्था होते. यामुळे रस्त्यांवर मोठे मोठे खड्डे पडतात. या खड्ड्यांमध्ये पाणी साचून राहते. त्यामुळे खड्डा दिसत नाही आणि अपघात होतो. पावसाळ्यात चारचाकी किंवा दुचाकी चालवणे फार कठीण होते. बऱ्याचदा तर रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे पाठीचा त्रास देखील सुरु होतो. या खड्ड्यांमुळे प्रचंड वाहतूक कोंडी निर्माण होते. रस्त्यांच्या डागडुजी बद्दल किंवा खड्डे बुजविण्याबद्दल सतत महापालिकांना सांगितल्या जाते, परंतु हे खड्डे बुजविले जात नाही. यामुळे नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो.

हे ही वाचा : SSC HSC Exam Dates: 10 वी आणि 12 वीच्या परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर; अधिकृत संकेतस्थळांवर लवकरच जाहीर होणार वेळापत्रक

आता या खड्ड्यांमुळे जीव गमावलेल्या नागरिकांच्या वारसांना मोठी रक्कम मिळणार आहे. हि भरपाईची रक्कम दावा निकाली निघाल्याच्या तारखेपासून पुढे 8 आठवड्यांच्या आत वितरित करण्यात येणार आहे. निकृष्ट रस्त्याच्या कामासाठी दोषी कंत्राटदार, अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार आहे. यासह वारसांना देण्यात येणारी नुकसान भरपाई कंत्राटदारांकडून वसूल केलेल्या दंडातून देखील दिली जाऊ शकते असं न्यायालयाने सांगितले आहे.