भोजपुरी चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेता आणि सध्या भाजपचे खासदार असलेले दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’ पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत – यंदा त्यांच्या एका आक्षेपार्ह वक्तव्यामुळे. एका भाषणादरम्यान त्यांनी म्हटलं, “जे मराठी बोलत नाहीत, त्यांना या राज्यातून हाकलून द्या.” या विधानाने राज्यभर संतापाची लाट उसळली आहे.
भाषिक अस्मिता की राजकीय आगपाखड?
निरहुआ यांचं वक्तव्य एका विशिष्ट भाषिक गटाविरोधात असल्याची टीका होत आहे. महाराष्ट्रात अनेक भाषा बोलणारे लोक राहतात, आणि संविधानात प्रत्येक नागरिकाला भाषेचा अधिकार आहे. मात्र, अशा प्रकारचं भाषिक द्वेष पसरवणं हे समाजात तेढ निर्माण करू शकतं, असा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते आणि तज्ज्ञांनी दिला आहे.
सोशल मीडियावर संताप
निरहुआ यांचं वक्तव्य सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर, नेटिझन्सनी जोरदार प्रतिक्रिया दिल्या. “हे महाराष्ट्राचं अपमान आहे”, “मराठीचा अभिमान ठेवणं योग्य आहे, पण इतर भाषिकांवर टीका करणं चुकीचं आहे”, अशा भावना व्यक्त केल्या गेल्या. अनेक मराठी कलाकारांनीही या वक्तव्यावर नाराजी व्यक्त केली आहे.
राजकीय प्रतिक्रिया
राजकीय वर्तुळातही या विधानाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. मनसे आणि शिवसेना (ठाकरे गट) यांनी निरहुआ यांना माफी मागण्याची मागणी केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने तर थेट केंद्र सरकारकडे कारवाईची मागणी केली आहे. भाजपकडून मात्र यावर अद्याप अधिकृत स्पष्टीकरण आलेले नाही.
कायद्यानं मिळालेली भाषिक स्वातंत्र्याची हमी
भारतीय राज्यघटनेच्या १९व्या अनुच्छेदानुसार प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्ती आणि भाषेची मोकळीक आहे. कोणालाही एखादी भाषा बोलायला भाग पाडणं किंवा तिच्या अभावावरून राज्याबाहेर काढण्याची मागणी करणे म्हणजे कायद्याचं उल्लंघन ठरू शकतं.
निष्कर्ष
निरहुआ यांचं वक्तव्य केवळ राजकीय वाद नाही, तर तो समाजात फूट पाडण्याचा एक गंभीर प्रकार मानला जात आहे. महाराष्ट्राने विविधतेतून एकता जपलेली आहे आणि अशा भाषिक द्वेषपूर्ण वक्तव्यांना स्थान नसावे, हीच जनतेची भावना आहे. पुढील काही दिवसांत यावर राजकीय आणि कायदेशीर कारवाई होते की नाही, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.
