आजपासून सुरू झालेल्या पावसाळी अधिवेशन 2025 मध्ये अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा होणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. विशेषतः ‘ऑपरेशन सिंदूर’ या संवेदनशील विषयावर सरकारने संसदेत चर्चा घेण्याची तयारी दर्शवली आहे. विरोधकांच्या सातत्यपूर्ण मागणीनंतर अखेर सरकारने या मुद्द्यावर खुल्या चर्चेला संमती दिली आहे.

सर्वपक्षीय बैठकीत मुद्द्यांचा मारा

पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत विरोधकांनी अनेक महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले. त्यामध्ये पाहलगाम हल्ला, ट्रम्प यांनी भारत-पाकिस्तान शस्त्रसंधीबाबत केलेली टिप्पणी, आणि बिहारमधील SIR प्रक्रिया (Special Investigation Review) यांचा समावेश होता.

यावेळी सरकारने सांगितलं की, ऑपरेशन सिंदूरसह अन्य राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित मुद्द्यांवर खुली चर्चा घेण्यास ते पूर्णपणे तयार आहेत. मात्र, बिहारच्या SIR प्रक्रियेवर अंतिम निर्णय अद्याप घेतलेला नाही, असंही स्पष्ट करण्यात आलं.

‘ऑपरेशन सिंदूर’ची पार्श्वभूमी

‘ऑपरेशन सिंदूर’ ही भारताच्या संरक्षण क्षेत्रातील महत्त्वपूर्ण आणि गुप्त कारवाई होती, ज्यात देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला मोठा धोका असलेल्या गटांवर कारवाई करण्यात आली होती. या कारवाईत अनेक अतिरेकी गट निष्प्रभ झाले, परंतु काही राजकीय आणि सामाजिक गटांनी यावर प्रश्न उपस्थित केले. त्यामुळे ही चर्चा संसदेत रक्षण आणि पारदर्शकतेच्या दृष्टीने महत्त्वाची मानली जात आहे.

विरोधकांची आक्रमक भूमिका

विरोधकांनी सरकारवर आरोप केला की, काही मुद्द्यांवर सरकारची भूमिका अपारदर्शक आहे आणि संसदेला विश्वासात न घेता निर्णय घेतले जात आहेत. विशेषतः शस्त्रसंधीप्रकरणी ट्रम्प यांची टिप्पणी, तसेच काश्मीरमधील घडामोडींसंदर्भात विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतली.

सरकारची भूमिका आणि आव्हानं

सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं की, “राष्ट्रीय सुरक्षेचा विषय आहे, त्यामुळे विशिष्ट मुद्द्यांवर माहिती देताना सावधगिरी बाळगावी लागते.” मात्र, संसदीय परंपरेप्रमाणे विरोधकांनी मांडलेल्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यास सरकार तयार आहे, असं संसदीय कार्यमंत्री यांनी स्पष्ट केलं.

निष्कर्ष

पावसाळी अधिवेशन 2025 हे राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचं ठरणार आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’सारखा संवेदनशील विषय संसदेत चर्चेसाठी येणं हे लोकशाही प्रक्रियेच्या दृढतेचं प्रतीक मानलं जात आहे. या चर्चेतून सरकार आणि विरोधक दोघांचीही भूमिका जनतेसमोर येईल, अशी अपेक्षा आहे.