शिवप्रेमातून “किल्ले रायगड ग्रामपंचायत” नामकरणाची मागणी गाजतेय

रायगड, 1 जुलै 2025 — ऐतिहासिक रायगड किल्ल्याच्या सन्मानार्थ, आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी येथील ग्रामपंचायतीचे नाव अधिकृतपणे “किल्ले रायगड ग्रामपंचायत” असं करण्याची जोरदार मागणी केली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या गडाच्या पायथ्याशी असलेल्या या गावाचं नाव बदलून त्याला ऐतिहासिक महत्त्व देण्याचा आग्रह त्यांनी सरकारकडे नोंदवला आहे.

🏰 “रायगड फक्त किल्ला नाही, तो मराठ्यांचा आत्मा आहे”

पडळकर म्हणाले, “रायगड हा केवळ किल्ला नाही, तो स्वराज्याचा सिंहासन आहे. इथं ग्रामपंचायतीचं नाव अजूनही सामान्य आहे, हे महाराजांच्या गौरवाशी अन्याय करणं आहे.”
त्यांनी या मागणीला केवळ नावापुरती बाब न मानता, ती “संस्कृती आणि अस्मिता जपणारी बाब” असल्याचंही सांगितलं.

📜 ऐतिहासिक संदर्भाने मागणी बळकट

शिवाजी महाराजांनी 1674 मध्ये रायगडावर छत्रपती म्हणून राज्याभिषेक घेतला. रायगड हे स्वराज्याचं प्रथम राजधानी ठिकाण असल्यामुळे, या किल्ल्याला महाराष्ट्रात “राज्यगड”, “सिंहासनगड”, असंही संबोधलं जातं. या पार्श्वभूमीवर पडळकरांच्या मागणीला भावनिक आणि ऐतिहासिक वजन लाभले आहे.

🗣️ राजकीय आणि सामाजिक प्रतिक्रिया

पडळकरांच्या या मागणीनंतर राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आलं आहे. काहींनी या मागणीला शिवभक्तीचा प्रतीक मानलं, तर काहींनी यामागे राजकीय हेतू असल्याची टीका केली.

शिवप्रेमी संस्था आणि युवक संघटनांनी या मागणीचं स्वागत करत सरकारकडे लवकर निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे. “रायगडचं महत्त्व केवळ ऐतिहासिक नाही, तर आमच्या रुधयाशी जोडलेलं आहे,” असं अनेकांनी सोशल मीडियावर लिहिलं.

🏛️ सरकारची भूमिका काय?

सध्या सरकारकडून या नामकरणाबाबत कोणताही अधिकृत निर्णय आलेला नाही. मात्र, लोकभावना लक्षात घेता ही मागणी मान्य होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

याबाबत एक स्थानिक अधिकारी म्हणाले, “प्रस्ताव आलेला नाही, पण तो आल्यास विचार केला जाईल.”

📱 सोशल मीडियावर उत्स्फूर्त प्रतिसाद

#KilleRaigad, #JusticeForRaigad, आणि #PadalkarDemand हे हॅशटॅग्स ट्विटरवर ट्रेंड होत असून, अनेकांनी रायगडाच्या सन्मानासाठी ही नामकरणाची मागणी योग्य असल्याचं मत नोंदवलं आहे.

🔚 निष्कर्ष

गोपिचंद पडळकरांनी मांडलेली ही मागणी केवळ एका ग्रामपंचायतीच्या नावापुरती मर्यादित नाही. ती छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या गौरवशाली इतिहासाशी, मराठा अस्मितेशी आणि जनतेच्या भावना यांच्याशी थेट जोडलेली आहे. आता सरकार यावर कसा प्रतिसाद देतं, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.