महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांपैकी एक असलेल्या पंढरपूर कॉरिडॉर प्रकल्पाला स्थानिक नागरिकांचा तीव्र विरोध सुरू झाला आहे. “हा कॉरिडॉर नाही, अडथळा आहे!” अशा आशयाचे फलक घेऊन शेकडो नागरिक रस्त्यावर उतरले असून, त्यांनी सरकारविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.
“धार्मिक वारसा नष्ट होईल” – स्थानिकांची भूमिका
स्थानिक नागरिकांचा आरोप आहे की, कॉरिडॉरच्या नावाखाली पंढरपूर शहराचा धार्मिक आणि सांस्कृतिक वारसा उद्ध्वस्त केला जातोय. मंदिर परिसरातील ऐतिहासिक रचना, पारंपरिक घाट, वाडे आणि हजारो वारकऱ्यांच्या श्रद्धेचा केंद्रबिंदू असलेल्या पवित्र स्थळांवर या प्रकल्पामुळे धोका निर्माण होतोय.
एक ज्येष्ठ नागरिक म्हणाले, “शासन विकासाच्या नावाखाली इथल्या पारंपरिक ओळखीचा नायनाट करू पाहतंय. हे आम्हाला मान्य नाही.”
अनोखी आंदोलनशैली – “हा अडथळा आहे!”
या प्रकल्पाविरोधातील आंदोलन आणखी वेगळ्या पद्धतीने लोकांपर्यंत पोहोचत आहे. पोस्टर, भित्तीपत्रके, सोशल मीडिया हँडल्स, गाजावाजा न करता शांत पण ठाम विरोध करत नागरिक आपला निषेध नोंदवत आहेत.
“हा कॉरिडॉर नाही, अडथळा आहे,” हा वाक्यप्रचार आता आंदोलनाचं मुख्य घोषवाक्य ठरत चालला आहे.
राजकीय रंग – पंढरपूर बनतोय रणभूमी?
या आंदोलनाला आता राजकीय वळण मिळताना दिसत आहे. काही विरोधी पक्षांनी या आंदोलनाला पाठिंबा देत सरकारवर टीका केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, “सरकार वारकऱ्यांची श्रद्धा विसरून विकासाच्या नावाखाली जमीन हडप करत आहे.”
या पार्श्वभूमीवर, पंढरपूरची राजकीय घडामोडी अधिक चिघळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
शासनाची बाजू – ‘प्रकल्प लोकांच्या फायद्यासाठीच’
दुसरीकडे, शासनाने सांगितले आहे की पंढरपूर कॉरिडॉर प्रकल्पाचा उद्देश भाविकांना अधिक सुविधा उपलब्ध करून देणं आहे. यात्रेच्या काळात होणारी गर्दी, वाहतूक कोंडी, स्वच्छतेच्या अडचणी दूर करण्यासाठी ही पायाभूत सुविधा उभारली जात आहे.
“या प्रकल्पामुळे भाविकांचा प्रवास अधिक सोयीस्कर होईल आणि परिसराचा विकासही होईल,” असं प्रशासनाचं म्हणणं आहे.
तडजोडीचा मार्ग शोधणार?
सध्या प्रकल्पासंबंधी प्रशासन आणि स्थानिकांमध्ये चर्चा सुरू असून, समुपदेशनाद्वारे तडजोडीचा मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी मध्यस्थी करून दोन्ही बाजूंमध्ये संवाद घडवून आणण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
निष्कर्ष – वारसाचं रक्षण की विकास?
पंढरपूर कॉरिडॉरच्या निमित्ताने ‘विकास विरुद्ध वारसा’ हा जुना प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. एकीकडे शासनाचे विकासाचे धोरण, तर दुसरीकडे स्थानिकांची श्रद्धा आणि सांस्कृतिक अस्मिता – या दोघांमधील समतोल साधणे हे सध्याच्या घडीचे सर्वात मोठे आव्हान ठरले आहे.
