पुणे – एक अत्यंत धक्कादायक आणि संतापजनक घटना पुण्यात उघडकीस आली आहे. राज्य शासनाच्या सेवेत कार्यरत असलेल्या एका Class One अधिकाऱ्याने आपल्या पत्नीच्या खासगी जीवनात घुसखोरी करत तिच्या बाथरूममध्ये छुपा कॅमेरा बसवल्याचा प्रकार समोर आला आहे.
या घटनेमुळे प्रशासनात आणि समाजात खळबळ माजली असून, पती व सासरच्या लोकांविरोधात वानवडी पोलिस ठाण्यात गंभीर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पत्नीची तक्रार – “लग्नापासून संशयित नजरेने पाहत होते”
पीडित पत्नीने पोलिसांना दिलेल्या माहितीनुसार, लग्न झाल्यापासूनच पती आणि सासरचे लोक तिच्यावर सातत्याने संशय घेत होते. तिच्यावर नजरेच्या खाली वागायला लावलं जात होतं, मानसिक त्रास दिला जात होता आणि कधी कधी शारीरिक मारहाणही केली जात होती.
तिच्या म्हणण्यानुसार, तिच्या प्रत्येक हालचालीवर नजर ठेवली जात होती आणि घरात सतत संशयाचे वातावरण तयार केलं जात होतं.
बाथरूममध्ये छुपा कॅमेरा – महिलांच्या सुरक्षेवर मोठा प्रश्न
घटनेतील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे पीडित महिलेला आपल्या बाथरूममध्ये लपवून लावलेला कॅमेरा सापडला. हा कॅमेरा फार हुशारीने लपवण्यात आला होता.
तिला संशय आल्यावर तिने घरात शोधाशोध केली आणि हा घृणास्पद प्रकार उघड झाला.
कॅमेरा आढळून आल्यानंतर पीडित महिलेने लगेचच वानवडी पोलिस ठाण्यात धाव घेतली आणि आपल्या पतीविरोधात तक्रार नोंदवली.
कायदेशीर कारवाई – पोलीस तपास सुरू
वानवडी पोलिसांनी याप्रकरणी IPC कलम 354C (छुप्या पद्धतीने निरीक्षण करणे), 509 (महिलेच्या लज्जा भंगास कारणीभूत होणारे कृत्य) आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार (IT Act) गुन्हा दाखल केला आहे.
सध्या आरोपी अधिकाऱ्याची कसून चौकशी सुरू असून, पोलिसांनी कॅमेरा आणि त्यातील रेकॉर्डिंग जप्त केलं आहे.
तपासादरम्यान तयार केलेली रेकॉर्डिंग्ज कोठे-कुठे शेअर केली गेली? वापरण्यात आली का? याचा शोध सुरू आहे.
समाजात संताप – “हा कायदा रक्षक की भक्षक?”
हा प्रकार समोर आल्यानंतर नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. लोकांचा प्रश्न आहे की, “जे अधिकारी स्वतः कायद्याचे रक्षण करतात, तेच जर महिलांच्या सुरक्षिततेला धोका बनत असतील, तर समाजाचं रक्षण कोण करणार?”
महिलांच्या खासगी आयुष्यात केलेली ही घुसखोरी केवळ वैयक्तिक मर्यादांचं उल्लंघन नाही, तर ती नैतिकतेचा आणि कायद्याचा देखील मोठा अपमान आहे.
महिला आयोगाची दखल?
या प्रकरणाची राज्य महिला आयोगाने दखल घेण्याची शक्यता असून काही महिला संघटनांनी जलदगती न्याय आणि कडक कारवाईची मागणी केली आहे.
निष्कर्ष
ही घटना स्पष्टपणे दाखवते की महिलांची सुरक्षितता केवळ रस्त्यांवरच नव्हे, तर त्यांच्या स्वतःच्या घरातही धोक्यात आहे. विशेषतः जेव्हा गुन्हेगारच एक शासकीय अधिकारी असेल, तेव्हा प्रश्न गंभीर होतो.
सदर आरोपीवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, जेणेकरून अन्य कोणालाही अशा विकृतीला बळ मिळणार नाही.
अशा घटनांनी प्रत्येक स्त्रीच्या खासगीपणाच्या हक्कावरच आक्रमण होतं, आणि म्हणूनच अशा प्रकारांना समाजात जागरूकपणे आणि कायद्याच्या चौकटीत रोखणं अत्यावश्यक आहे.