चेन्नई | 5 सप्टेंबर 2025 तामिळनाडूतील हॉटेल मालकांनी मोठा निर्णय घेत अमेरिकन शीतपेये आणि पॅकेज्ड मिनरल वॉटर ब्रँड्सचा राज्यव्यापी बहिष्कार जाहीर केला आहे. कोका-कोला, पेप्सी यांसारख्या जागतिक ब्रँड्ससोबतच अमेरिकन कंपन्यांच्या फूड डिलिव्हरी अ‍ॅप्सलाही हा बहिष्कार लागू होणार आहे. 4 सप्टेंबर रोजी तमिळनाडू हॉटेल ओनर्स असोसिएशनने याबाबत अधिकृत घोषणा केली. या निर्णयामुळे तामिळनाडूत स्वदेशी 2.0 आंदोलनाला चालना मिळणार असून, भारतीय ब्रँड्सना मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे.
बहिष्कारामागील कारणे
हॉटेल असोसिएशनने अमेरिकन शीतपेय व अन्य उत्पादनांवर बहिष्कार घालण्यामागे काही ठोस कारणे सांगितली आहेत :
- अमेरिकेच्या अन्यायकारक शुल्काला उत्तर
अलीकडेच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने भारतीय निर्यातीवर तब्बल ५०% टॅरिफ (शुल्क) लावले. यामुळे भारतीय व्यापाराला मोठा फटका बसला आहे. याला प्रत्युत्तर म्हणून हा बहिष्कार सुरू करण्यात आला आहे.
- “स्वदेशी 2.0″ आंदोलनाला चालना
भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील महत्त्वाचा भाग असलेल्या स्वदेशी आंदोलनाचा आधुनिक अवतार म्हणजेच “स्वदेशी २.०” ही संकल्पना. अमेरिकन उत्पादनांना झिडकारून भारतीय ब्रँड्सला प्रोत्साहन देणे हा या निर्णयामागचा मुख्य हेतू आहे.
- स्थानिक ब्रँड्सना प्राधान्य
हॉटेल असोसिएशनने सदस्यांना स्पष्ट आवाहन केले आहे की, अमेरिकन ब्रँड्सऐवजी भारतीय शीतपेय वापरावीत. यामध्ये विशेषतः रिलायन्सकडून चालवले जाणारे कॅम्पा (Campa), तसेच अन्य स्थानिक ब्रँड्सना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
- नफा अमेरिकेबाहेर जाण्याचा विरोध
असोसिएशनचा आरोप आहे की, अमेरिकन कंपन्या भारतीय संसाधनांचा वापर करून उत्पादने तयार करतात, परंतु नफा मात्र थेट अमेरिकेत पाठवतात. त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला फारसा फायदा होत नाही.
- फूड डिलिव्हरी अ‍ॅप्सवर कारवाई
अमेरिकन गुंतवणूक असलेल्या स्विगी आणि झोमॅटो सारख्या लोकप्रिय अ‍ॅप्सवरही असोसिएशनने नाराजी व्यक्त केली आहे. या कंपन्यांवर जादा शुल्क आकारण्याचे आणि हॉटेल मालकांचे शोषण करण्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. त्यामुळे असोसिएशनने झारोज (Zaaroz) नावाच्या स्वदेशी प्लॅटफॉर्मकडे वळण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आधीचे बहिष्कार आणि आंदोलन
हा पहिलाच प्रसंग नाही की तामिळनाडूत अमेरिकन शीतपेयांवर बहिष्कार घालण्यात आला आहे.
- 2017 मध्ये – मद्रास उच्च न्यायालयाने शीतपेय कंपन्यांच्या पाण्याच्या वापरावरील निर्बंध उठवल्यानंतर विविध कामगार संघटनांनी कोका-कोला आणि पेप्सीवर बहिष्कार टाकला होता. परंतु तो आंदोलन अल्पकाळ टिकला.
- पाण्याच्या हक्कांवर आंदोलन – याआधीही अनेकदा शेतकरी आणि स्थानिक संघटनांनी या कंपन्यांवर स्थानिक जलस्रोतांचा अतिरेकी वापर करून शेतकऱ्यांना पाणीटंचाईत ढकलल्याचा आरोप केला होता.
उद्योगजगताची प्रतिक्रिया
या निर्णयामुळे हॉटेल असोसिएशनला राज्यभरातील सदस्यांकडून जोरदार प्रतिसाद मिळत आहे. तामिळनाडूत जवळपास १ लाख हॉटेल्स या असोसिएशनशी संलग्न आहेत आणि सर्वांनी या निर्णयाचे पालन करणार असल्याचे सांगितले आहे.
तथापि, तामिळनाडू कन्झ्युमर प्रॉडक्ट्स अँड डिस्ट्रीब्यूटर्स असोसिएशनने मात्र चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी सांगितले की, अशा बहिष्कारामुळे भारतीय वितरक आणि छोटे व्यापारी यांचे नुकसान होईल, कारण त्यांची उपजीविका या शीतपेयांच्या विक्रीवर अवलंबून आहे.
राष्ट्रीय स्तरावर बहिष्काराची तयारी
हॉटेल असोसिएशनचे प्रवक्ते यांनी स्पष्ट केले की, “सध्या आम्ही तामिळनाडूतील १ लाख सदस्यांना या मोहिमेत सहभागी करत आहोत. पुढच्या टप्प्यात आम्ही संपूर्ण भारतभर बहिष्कार चळवळ सुरू करण्याचा प्रयत्न करू.”
हा निर्णय यशस्वी ठरल्यास कोका-कोला, पेप्सी यांसारख्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना भारतीय बाजारपेठेत मोठा फटका बसू शकतो.
तज्ज्ञांचे मत
आर्थिक तज्ज्ञांचे मत आहे की, अशा बहिष्कारांमुळे स्थानिक ब्रँड्सना तात्पुरता फायदा होईल. परंतु जर दीर्घकालीन टिकाव मिळाला, तर भारतीय कंपन्या अधिक सक्षम होतील. दुसरीकडे, वितरक व लहान व्यापाऱ्यांच्या नुकसानाचा प्रश्न गंभीर राहणार आहे.
जनतेची प्रतिक्रिया
या घोषणेनंतर सोशल मीडियावर मिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत.
- काहींनी “हेच खरं स्वदेशी आंदोलन” असे म्हणत या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
- तर काहींनी “ग्राहकांची निवड मर्यादित होईल” अशी नाराजी व्यक्त केली आहे.
भविष्यातील परिणाम
- भारतीय ब्रँड्सना चालना – कॅम्पा सारख्या भारतीय ब्रँड्सची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे.
- बहुराष्ट्रीय कंपन्यांवर दबाव – अमेरिकन कंपन्यांना भारतीय नियम व ग्राहकांचा विश्वास परत मिळवण्यासाठी धोरणे बदलावी लागतील.
- राजकीय पातळीवर परिणाम – “स्वदेशी 2.0” चळवळीचा आवाज वाढल्यास हा मुद्दा राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेत येईल.
निष्कर्ष
तामिळनाडूत सुरू झालेला हा बहिष्कार केवळ एका राज्यापुरता मर्यादित राहील की संपूर्ण देशभर पसरून अमेरिकन शीतपेय कंपन्यांना हादरवेल, हे पुढील काही महिन्यांत स्पष्ट होईल. परंतु इतकं नक्की की, ग्राहक, व्यापारी आणि उद्योगजगताच्या हितसंबंधांचा संघर्ष या निर्णयामुळे आणखी उग्र होणार आहे.
