देशातील प्रसिद्ध आणि कडक सरकारी वकील म्हणून ओळखले जाणारे उज्वल निकम यांची नुकतीच राज्यसभेवर राष्ट्रपतींनी नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नियुक्ती केली आहे.
मात्र, त्याचवेळी त्यांच्या समोर एक नवा कायदेशीर आणि नैतिक पेच उभा ठाकला आहे – ते संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात विशेष सरकारी वकील म्हणून पुढे काम करू शकणार का?
कायद्यानुसार काय?
भारतीय कायद्यानुसार आणि संसद नियमावलीनुसार,
राज्यसभा किंवा लोकसभेचा सदस्य कोणत्याही सरकारी पदावर कार्यरत राहू शकत नाही
विशेष सरकारी वकील हे सरकारकडून नियुक्त केलेलं एक मानधनावर आधारित पद आहे
त्यामुळे राज्यसभा सदस्य असलेला व्यक्ती एखाद्या खटल्यात विशेष सरकारी वकील म्हणून काम करत राहू शकत नाही
याचा अर्थ, उज्वल निकम यांनी आता एक भूमिका निवडावी लागेल – संसद सदस्य किंवा सरकारी वकील?
संतोष देशमुख हत्या प्रकरण – महत्त्वपूर्ण आणि चर्चेतील केस
संतोष देशमुख हत्या प्रकरण हे महाराष्ट्रातील एक गाजलेलं आणि राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचं प्रकरण आहे.
उज्वल निकम यांना या प्रकरणात विशेष सरकारी वकील म्हणून नेमण्यात आलं होतं.
त्यांचा अनुभव, अधिकार आणि युक्तिवाद करण्याची शैली यामुळे या प्रकरणाला वेगळं गांभीर्य प्राप्त झालं होतं.
मात्र आता त्यांच्या राज्यसभेवरील प्रवेशामुळे, या केसवर त्यांचा सहभाग कायद्याने प्रश्‍नार्थ ठरतोय.
हितसंबंधांचा संघर्ष (Conflict of Interest)
संसद सदस्य असताना एखाद्या सरकारी खटल्यात सरकारी बाजूने उभं राहणं म्हणजेच एक हितसंबंधाचा संघर्ष (Conflict of Interest).
सरकारचं प्रतिनिधित्व
परंतु संसदेत सरकारवर प्रश्न विचारणं किंवा मत मांडणं
हे दोन्ही एकत्र होऊ शकत नाहीत.
हीच बाब लक्षात घेता, अनेक कायदा तज्ज्ञांचा मत आहे की उज्वल निकम यांना वकीली सोडावी लागेल किंवा संसद सदस्यत्वाचा त्याग करावा लागेल.
पुढे काय?
सध्या,
उज्वल निकम यांनी या मुद्द्यावर कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही
महाराष्ट्र शासन किंवा केंद्रीय कायदा मंत्रालयाकडूनही स्पष्ट भूमिका आलेली नाही
मात्र, पुढील काही दिवसांत ते स्वतःची भूमिका स्पष्ट करतील अशी अपेक्षा आहे
निष्कर्ष
उज्वल निकम यांची राज्यसभेवरील नियुक्ती ही एक सन्मानाची बाब असली, तरी त्यामुळं त्यांच्यावर व्यवसायिक आणि नैतिक जबाबदाऱ्यांचा नवा बोजा पडतोय.
संतोष देशमुख प्रकरणातील त्यांचा सहभाग थांबतो का, याकडे केवळ कायदाप्रेमीच नव्हे, तर सर्वसामान्य जनतेचं लक्ष लागून राहिलं आहे.
