केंद्र सरकारच्या नवीन निर्णयामुळे खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. युनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) या नव्या योजनेला आता NPS (National Pension Scheme) प्रमाणेच कर सवलत (Tax Benefits) मिळणार आहे. यामुळे कर्मचारी आपल्या निवृत्तीवेतनाच्या योजनांमध्ये अधिक गुंतवणूक करून भविष्यासाठी आर्थिक सुरक्षितता सुनिश्चित करू शकतात.

UPS म्हणजे काय?

UPS (Unified Pension Scheme) ही एकत्रित निवृत्तीवेतन योजना आहे, जी विविध रिटायरमेंट स्कीम्सना एकत्र आणून त्यातून एक पारदर्शक आणि फायदेशीर योजना तयार करण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. ही योजना खासगी कंपन्यांतील कामगारांसाठी आहे ज्यांना EPFO किंवा पारंपरिक निवृत्ती योजनांचा लाभ मिळत नाही.

आता कर सवलतीसह मोठा फायदा

केंद्र सरकारने UPS मध्ये गुंतवणुकीला कलम 80CCD(2) अंतर्गत NPSप्रमाणे कर सवलत लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे नियोक्त्यांकडून (Employer) मिळणाऱ्या योगदानावरही कर सवलत मिळेल. म्हणजेच, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा नियोक्ता UPSमध्ये विशिष्ट टक्केवारीने योगदान करत असेल, तर त्या रकमेवर कर लागणार नाही.

सवलतींचा स्वरूप

• कर्मचाऱ्याला 80CCD(2) अंतर्गत ₹50,000 पर्यंत अतिरिक्त कर सवलत मिळू शकते.
• ही सवलत इतर 80C (₹1.5 लाख) च्या पलिकडची आहे.
• नियोक्त्याच्या योगदानावर सुद्धा कर सवलत मिळाल्यामुळे, कर्मचाऱ्याचे एकूण करदायित्व कमी होईल.
•  

खासगी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा

NPS ही मुख्यतः सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सुरुवातीला राबवली गेली होती. मात्र, UPS योजनेच्या कर सवलतीमुळे आता खासगी क्षेत्रातील कर्मचारी सुद्धा त्याच प्रकारच्या कर फायद्यांचा लाभ घेऊ शकणार आहेत. ही योजना त्यांच्यासाठी आकर्षक ठरणार आहे जे पगारातून दर महिन्याला काही रक्कम भविष्यासाठी बाजूला काढून ठेवू इच्छितात.

कंपन्यांनाही प्रोत्साहन

या निर्णयामुळे कंपन्यांनाही त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना UPSसारख्या योजना उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल. कर सवलतीचा फायदा दोघांनाही मिळत असल्याने, कर्मचारी आणि नियोक्ता दोघेही फायदेशीर स्थितीत असतील.

निष्कर्ष

UPS योजनेला मिळालेली NPSप्रमाणे कर सवलत ही खासगी कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी सकारात्मक बातमी आहे. यामुळे निवृत्तीवेतन नियोजन अधिक फायदेशीर आणि कर-बचतीच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरेल. सरकारचा हा निर्णय अर्थव्यवस्थेतील गुंतवणूक संस्कृतीला बळ देणारा आणि सामाजिक सुरक्षेला प्रोत्साहन देणारा आहे.