महाराष्ट्र : वाढत्या वायुप्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी आणि पुढच्या पिढीला ताजी हवा देण्यासाठी महाराष्ट्राच्या परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी नवी नियमावली जाहीर केली आहे. यामध्ये राज्य सरकारने No-PUC-No-Fuel नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नियमानुसार, जर वाहनाचे Pollution Under Control (PUC) प्रमाणपत्र नसेल तर त्या वाहनाला पेट्रोल पंपावरुन पेट्रोल-डिझेल हे इंधन देण्यात येणार नाही. हा निर्णय पर्यावरणीय नियमांचे पालन करण्यासाठी आणि प्रदूषण कमी करण्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे सांगितले जात आहे. भविष्यातल्या पिढीला प्रदूषण मुक्त पर्यावरण मिळावे यासाठी स्वतः वर पर्यावरण पूरक काही निर्बंध घालून घेणे गरजेचे असल्याने प्रत्येक वाहनाला दिले जाणारे प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र ( PUC ) हे गरजेचे आहे.

सरकारने पेट्रोल पंपांवर CCTV कॅमेरे बसवण्याचे आदेश दिले असून या नियमाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्याकडे लक्ष दिले जाईल. प्रत्येक वाहनाची नोंद घेऊन त्याची PUC आहे की नाही ते तपासलं जाईल. तसेच ज्या पंपांवर लगेच PUC जारी करण्याची सुविधा उपलब्ध नसेल, त्याठिकाणी ग्राहकांना PUC मिळवता यावे, यासाठी आवश्यक सोयी सुविधा पुरवण्यात येणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री सरनाईकांनी दिली. मात्र, फेक PUC प्रमाणपत्रे जारी करणाऱ्यावर कडक कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. ज्यामुळे नियमांचे गांभीर्याने पालन करण्यात येईल. तसेच त्याची PUC वैधता तपासली जाईल.

वाहनांची PUC म्हणजे काय?

Pollution Under Control (PUC) म्हणजेच प्रदूषण नियंत्रणाखाली प्रमाणपत्र जे भारतातील सर्व वाहनांसाठी असलेलं अनिवार्य दस्तऐवज आहे. वाहनाचे उत्सर्जन सरकारने निश्चित केलेल्या परवानगी असलेल्या मर्यादेत करायचे काम हे प्रमाणपत्र करते. एखाद्या वाहनाची अधिकृत चाचणी केंद्रात अनिवार्य उत्सर्जन चाचणी झाल्यानंतर दिले जाते. PUC शिवाय गाडी चालवल्यास दंड भरावा लागतो. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी वाहन चालकांना प्रदूषण नियंत्रित करणे ही आपली वैयक्तिक जबाबदारी असल्याचे सांगत वाहनाची PUC वेळेत अपडेट करून घेण्याची आवश्यकता आहे. याशिवाय, या नियमाची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी विशेष जनजागृती मोहीम राबवली जाणार असून या उपक्रमामुळे प्रदूषणाचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल आणि पर्यावरण सुधारण्यात मोठा हातभार लागेल असेही त्यांनी सूचित केले.

‘पीयूसी नाही, तर इंधन नाही’ ची सक्त अंमलबजावणी करण्याचे परिवहन मंत्र्यांचे आदेश

प्रदूषण पातळी कमी करण्यास मदत

भविष्यात वाहन विक्री करणाऱ्या शोरूम व वाहन दुरुस्ती करणारे गॅरेजमध्ये देखील प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र देण्याची व्यवस्था करण्यात येईल. जेणेकरून रस्त्यावर चालणारे प्रत्येक वाहन हे वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र असलेले असेल. ज्यामुळे प्रदूषण पातळी कमी करण्यास मदत होईल. त्याबरोबरच सध्या अवैध पद्धतीने प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र काढणाऱ्या टोळीचा पडदाफाश करण्यासाठी मोठा परिवहन विभागाने धडक मोहीम राबवावी, असा सूचनाही परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी यावेळी दिल्या.

सीसीटीव्हीद्वारे स्कॅन करणार वाहन क्रमांक

परिवहन आयुक्त कार्यालयात झालेल्या बैठकीनुसार, राज्यातील प्रत्येक पेट्रोल पंपावर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांद्वारे प्रत्येक वाहनाचा क्रमांक स्कॅन करून त्याचे प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र तपासले जाईल. प्रमाणपत्र वैध नसेल तर त्या वाहनाला इंधन दिले जाणार नाही.

पेट्रोल पंपावरच तात्काळ नवे प्रमाणपत्र – UIDसह पूर्ण पारदर्शकता

वाहन चालकांची गैरसोय टाळण्यासाठी पेट्रोल पंपावरच तत्काळ PUC काढून देण्याची सुविधा उपलब्ध करण्यात येणार आहे. प्रत्येक प्रमाणपत्राला युनिक आयडेंटिटी (UID) जोडले जाईल, जेणेकरून वेळोवेळी त्याची वैधता तपासता येईल.

याशिवाय, अवैध प्रमाणपत्र काढणाऱ्या टोळीचा पडदाफाश करण्यासाठी धडक मोहीम देखील राबवली जाणार आहे.