8th Pay Commission: केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी महत्त्वाची घडामोड घडत आहे. 8 व्या वेतन आयोगाच्या सल्लामसलत प्रक्रियेअंतर्गत आज (6 जुलै) ओडिशाची राजधानी भुवनेश्वर येथे दोन दिवसांची बैठक सुरू झाली आहे. या बैठकीत विविध कर्मचारी संघटना, पेन्शनधारक संघ आणि इतर संबंधित घटकांकडून सूचना व मागण्या जाणून घेतल्या जाणार आहेत. त्यानंतर आयोग 9 आणि 10 जुलै रोजी कोलकाता येथे पुढील बैठक घेणार आहे.
या बैठकीत आयोगाचे सदस्य सचिव पंकज जैन यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी सहभागी झाले आहेत. देशभरातून मिळणाऱ्या सूचना आणि अभिप्रायांच्या आधारे आयोग आपला अंतिम अहवाल तयार करणार असून, त्याचा परिणाम सुमारे 55 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 69 लाख निवृत्तीवेतनधारकांवर होण्याची शक्यता आहे.
चर्चेच्या केंद्रस्थानी कोणते मुद्दे?
भुवनेश्वरमधील बैठकीत कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या आर्थिक हिताशी संबंधित अनेक मुद्द्यांवर चर्चा अपेक्षित आहे. त्यामध्ये—
किमान मूलभूत वेतनात वाढ
फिटमेंट फॅक्टरमध्ये सुधारणा
महागाई भत्त्याची (DA) नवीन रचना
निवृत्तीवेतन आणि फॅमिली पेन्शनमधील बदल
विविध भत्ते आणि सेवा अटी
या सर्व मुद्द्यांवर कर्मचारी संघटनांचे मत जाणून घेतले जाणार आहे.
कर्मचारी संघटनांच्या प्रमुख मागण्या
केंद्रीय कर्मचारी संघटनांनी आयोगासमोर काही महत्त्वाच्या मागण्या ठेवल्या आहेत.
फिटमेंट फॅक्टर 2.57 वरून 2.86 किंवा 3.83 पर्यंत वाढवावा.
किमान मूलभूत वेतन 18 हजार रुपयांवरून 41 हजार किंवा 69 हजार रुपये करावे.
निवृत्तीनंतर शेवटच्या पगाराच्या 67 टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून मिळावी.
फॅमिली पेन्शन शेवटच्या वेतनाच्या 50 टक्के निश्चित करावी.
जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा लागू करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा.
पुढे काय?
आयोगाने यापूर्वी श्रीनगर आणि लखनौ येथेही अशाच प्रकारच्या बैठका घेतल्या आहेत. विविध शहरांमधून मिळणाऱ्या सूचना आणि शिफारशींचा अभ्यास करून आयोग अंतिम अहवाल तयार करणार आहे. मात्र, आतापर्यंत आयोगाने पगारवाढ, फिटमेंट फॅक्टर किंवा इतर आर्थिक लाभांबाबत कोणताही अधिकृत निर्णय किंवा संकेत दिलेला नाही.
त्यामुळे भुवनेश्वर आणि त्यानंतर कोलकाता येथे होणाऱ्या बैठका केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महत्त्वाच्या मानल्या जात आहेत. आयोगाच्या अंतिम शिफारशींनंतरच वेतनवाढ आणि इतर लाभांबाबत स्पष्ट चित्र समोर येणार आहे.
