महाराष्ट्र सरकारकडून प्रस्तावित करण्यात आलेल्या पुरंदर विमानतळ प्रकल्पावरून सध्या शेतकरी वर्गामध्ये मोठं मतविभाजन दिसून येत आहे. शासनाने प्रकल्पासाठी दिलेला चौपट मोबदला, व्यवसायासाठी भूखंड आणि पुनर्वसन योजना जाहीर केल्यानंतर काही शेतकरी या योजनेला पाठिंबा देत आहेत. मात्र अजूनही अनेक शेतकरी या प्रकल्पाच्या विरोधात ठामपणे उभे आहेत.

हा प्रकल्प पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर तालुक्यात साकारायचा असून त्यासाठी सात गावांतील हजारो एकर जमीन संपादन केली जाणार आहे. शासनाच्या मते हा प्रकल्प पुण्याच्या आणि महाराष्ट्राच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. परंतु स्थानिक शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हा प्रकल्प म्हणजे त्यांच्या पारंपरिक जीवनशैलीवर घाला आहे.

विकास की विनाश याचा प्रश्न

पुरंदर विमानतळ हा महाराष्ट्राचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मानला जातो. या प्रकल्पामुळे रोजगार निर्मिती, स्थानिक विकास आणि आंतरराष्ट्रीय संपर्क वाढेल असे शासनाचे म्हणणे आहे. परंतु याच वेळी शेतकऱ्यांचे प्रश्न अधिक गंभीर आहेत. अनेक शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, “आम्ही आमची वडिलोपार्जित जमीन सोडून कुठे जाणार? आम्हाला दिले जाणारे पैसे हे आमच्या आयुष्याची किंमत नाही.”

अनेक वर्षांपासून शेती करून आपलं जीवन चालवणाऱ्या शेतकऱ्यांना केवळ आर्थिक मोबदल्याने समाधानी करता येणार नाही. त्यांच्या भूमीवर केवळ पिकं उगवत नाहीत, तर त्यांचे आयुष्य उगवतं.

काही शेतकरी सहमत का झाले?

गेल्या काही महिन्यांत सरकारकडून सकारात्मक प्रस्ताव आल्याने काही शेतकरी सहमती दर्शवत आहेत. चौपट मोबदला, व्यवसायासाठी स्वतंत्र भूखंड आणि शिक्षण व आरोग्याच्या सुविधांची हमी दिली जात आहे. काहींना वाटते की हा विकासाचा एक नवा मार्ग आहे आणि पुढील पिढीला शहराच्या जवळ व्यवसाय संधी मिळतील.

पण ही सहमतीही काही अटींवर आधारित आहे. शेतकऱ्यांना खात्री हवी आहे की दिलेले वचन पूर्ण होतील. पूर्वीच्या अनेक प्रकल्पांमध्ये अशा आश्वासनांची पूर्तता न झाल्याचे अनेक उदाहरणे आहेत.

विरोधाचा ठाम निर्धार

ज्या शेतकऱ्यांनी या प्रकल्पाच्या विरोधात ठाम भूमिका घेतली आहे, त्यांचं म्हणणं आहे की, “आमच्या जमिनीवर आमचा हक्क आहे आणि तो आम्ही सहजासहजी सोडणार नाही.” विरोध करणारे शेतकरी वेळोवेळी आंदोलन करत आहेत, मोर्चा काढत आहेत आणि प्रशासनासमोर आपली बाजू मांडत आहेत.

शेतकऱ्यांच्या मते, त्यांच्या जमिनी बळकावून सरकारने एकतर्फी विकास थोपवू नये. ही लढाई केवळ जमिनीसाठी नाही, तर त्यांच्या संस्कृतीसाठी, ओळखींसाठी आणि भवितव्याच्या सुरक्षेसाठी आहे.

पुढे काय?

सध्या शासन आणि शेतकरी यांच्यात चर्चा सुरू आहेत. या चर्चांचा निकाल काय लागतो, यावर प्रकल्पाचं भवितव्य ठरणार आहे. जर सरकारने खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांच्या मनातील भीती दूर केली आणि विश्वास निर्माण केला, तर कदाचित काही सकारात्मक दिशा मिळू शकते.

परंतु जर हे फक्त आश्वासनापुरतं राहिलं, तर विरोध अधिक तीव्र होईल. पुरंदर विमानतळाचा प्रकल्प यशस्वी होईल की विरोधामुळे स्थगित राहील, हे पुढील काही महिन्यांत स्पष्ट होईल.

निष्कर्ष

पुरंदर विमानतळ हे विकासाचं प्रतीक आहे, पण तो विकास शाश्वत आणि सर्वसमावेशक असावा लागतो. शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेऊन जर त्यांना न्याय मिळणार नसेल, तर तो विकास नाही, तो अन्याय आहे. त्यामुळे सरकारने फक्त योजना जाहीर न करता शेतकऱ्यांच्या मनात विश्वास निर्माण करणे गरजेचे आहे.