शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात सहज आणि सुरक्षित प्रवेश मिळावा यासाठी शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. दोन शेतकऱ्यांमधील वादातून अनेकदा शेतरस्त्यांवर होणारे अतिक्रमण हटविताना शासनाकडून मोफत पोलिस बंदोबस्त उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. या निर्णयामुळे वादग्रस्त शेतरस्ते अडथळेमुक्त होतील, तणाव आणि हिंसाचार टळेल तसेच शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.












