बीड जिल्ह्यात मराठा आंदोलनादरम्यान दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याच्या प्रक्रियेला वेग आलाय. ज्या आंदोलनामध्ये पाच लाख रुपयांपेक्षा कमी नुकसान झाले आहे. त्या गुन्ह्यांची प्रकरणे मागे घेतली जाणार आहेत. गृह विभागाच्या आकडेवारीनुसार राज्यात मराठा आरक्षणा संदर्भात दाखल झालेली सुमारे 400 प्रकरण अद्याप तपासायची बाकी आहे. ही सर्व प्रकरणे पुढील 20 दिवसात तपासून तातडीने अहवाल सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे मराठा आंदोलकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.