भारतातील FMCG म्हणजेच Fast-Moving Consumer Goods कंपन्या नेहमीच ग्राहकांच्या मानसिकतेला आणि खरेदीच्या पद्धतींना जपून काम करतात. बिस्किटे, साबण, शॅम्पू किंवा टूथपेस्टसारख्या वस्तू बहुतेक वेळा ₹5, ₹10 किंवा ₹20 ला मिळतात. हे फक्त MRP चे आकडे नाहीत, तर ग्राहकांच्या मनात कोरलेली खरेदीची सोय आहे.
आता सरकारने अनेक वस्तूंवरील GST 18% वरून 5% केला आहे. म्हणजेच थिअरेटिकली वस्तू स्वस्त व्हायला हव्या. पण FMCG कंपन्या म्हणतात, “थेट किंमत कमी करणे शक्य नाही.” कारण जर बिस्किट पॅकेट ₹20 वरून ₹17.80 झाले, तर ग्राहकांचा मानसिक समतोल ढासळेल आणि विक्री कमी होईल.
मानसशास्त्रीय किंमत पॉईंट्स का महत्त्वाचे? (Why psychological price points matter)
- भारतामध्ये ₹5, ₹10, आणि ₹20 हे दर म्हणजे खरेदीचे ‘मानसिक अँकर’ आहेत. ग्राहक जेव्हा बिस्किट, साबण किंवा शॅम्पू घेतो तेव्हा त्याच्या मनात लगेच हा आकडा येतो.
- सोपेपणा (Simplicity): गोल आकडी किंमती लक्षात ठेवायला सोप्या.
- कमी धोका (Low perceived risk): ₹10 ला काहीतरी घेणे म्हणजे मोठा धोका नाही, म्हणून ग्राहक पटकन खरेदी करतो.
- कॅश व्यवहार (Cash transactions): अजूनही ग्रामीण भागात रोखीचे व्यवहार चालतात. ₹17.80 ला वस्तू घेतली तर दुकानदाराला सुट्ट्यांचा त्रास होईल.
- ब्रँड लॉयल्टी (Brand loyalty): ग्राहक ब्रँड बदलायला तयार होतो, पण किंमत बदलली तर नाही.
यामुळेच कंपन्या किंमत बदलण्याऐवजी पॅकेटमधील वजन बदलतात.
Shrinkflation ते Grammage Increase (From shrinkflation to grammage increase)
पूर्वी महागाई वाढली की कंपन्या Shrinkflation वापरत – म्हणजे किंमत तीच ठेवून पॅकेटमधलं वजन कमी. उदा. ₹10 च्या बिस्किट पॅकेटमध्ये 12 ऐवजी 10 बिस्किटं मिळत.
आता उलट परिस्थिती आहे. GST कमी झाला आहे, त्यामुळे कंपन्या किंमत कमी करण्याऐवजी Grammage Increase करतील म्हणजे त्याच किमतीत थोडं जास्त उत्पादन.
उदाहरण म्हणजे आधी ₹20 च्या पॅकेटमध्ये 80 ग्रॅम बिस्किट मिळत असेल, तर आता 85–90 ग्रॅम मिळतील. किंमत तीच, पण वजन वाढले.
पॅकेजिंग आणि लॉजिस्टिकची समस्या (Packaging and logistical hurdles)
FMCG उद्योगात दररोज लाखो पॅकेट्स तयार होतात आणि त्यावर पूर्व-छापील MRP असतो. अचानक किंमत बदलली तर:
- नवीन पॅकेजिंग छापणे महाग आणि वेळखाऊ.
- जुन्या स्टॉकवर नवे स्टिकर लावणे म्हणजे इन्व्हेंटरी व्यवस्थापनातील मोठं संकट.
- वितरक आणि किराणा दुकानदारांना नवे दर समजावून सांगणं अवघड.
सरकारने 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत कंपन्यांना जुन्या पॅकेटवर नवे MRP स्टिकर लावण्याची परवानगी दिली आहे. पण हा उपाय तात्पुरता आहे.
किराणा नेटवर्कची वास्तविकता (Ground reality of kirana stores)
भारतामध्ये 70% पेक्षा जास्त FMCG विक्री किराणा स्टोअर्समध्ये होते. किराणा दुकानदारांना साध्या किंमती हव्या असतात – ₹5, ₹10, ₹20.
ग्राहक पटकन पैसे देतो.
दुकानदाराला सुट्ट्यांचा त्रास नाही.
विक्रीचा वेग कायम राहतो.
जर पॅकेट ₹17.80 ला ठेवले, तर व्यवहार क्लिष्ट होतील आणि विक्रीवर परिणाम होईल.
आर्थिक कारणं (Economic reasons behind fixed pricing)
Supply Chain Efficiency (पुरवठा साखळीची कार्यक्षमता): संपूर्ण उत्पादन आणि वितरण या गोल किंमतींवर आधारित आहे.
Packaging Cost (पॅकेजिंग खर्च): लाखो पॅकेट्सवर नवी किंमत छापणे म्हणजे कोट्यवधींचा खर्च.
Market Share Protection (बाजारपेठ टिकवणे): किंमत बदलली तर ग्राहक दुसऱ्या ब्रँडकडे वळतो. त्यामुळे कंपन्या किंमत स्थिर ठेवून वजनात बदल करतात.
ग्राहकांसाठी याचा अर्थ काय? (What does this mean for consumers?)
GST कपातीचा फायदा ग्राहकांना नक्की मिळणार आहे, पण तो थेट किमतीत नाही तर वजन/प्रमाणात मिळेल.
बिस्किट, साबण, शॅम्पू स्वस्त होणार नाहीत, पण पूर्वीपेक्षा थोडं जास्त उत्पादन मिळेल.
ग्राहकाला आपली “₹10 ची सवय” मोडावी लागणार नाही.
कंपन्याही आपला नफा टिकवतील आणि ग्राहकही खूश राहील.
सरकारची भूमिका आणि आव्हाने (Government’s role and challenges)
GST परिषदेने करकपात केली असली तरी सरकारने कंपन्यांना “फायदा ग्राहकांपर्यंत पोचवण्याचे आदेश” दिले आहेत. पण:
भारतातील लाखो किराणा दुकानांमध्ये काटेकोरपणे नियंत्रण ठेवणं कठीण आहे.
नियमांचे पालन होत आहे की नाही हे तपासण्यासाठी GST अधिकाऱ्यांची जबाबदारी वाढली आहे.
निष्कर्ष (Conclusion)
FMCG कंपन्यांना थेट किंमत कमी करता येत नाही कारण:
ग्राहकांचा मानसशास्त्रीय अडथळा
पॅकेजिंग आणि लॉजिस्टिकचे आव्हान
किराणा नेटवर्कची वास्तव परिस्थिती
म्हणूनच GST चा फायदा ग्राहकांना मिळेल, पण किंमतीत नाही तर उत्पादनाच्या प्रमाणात.
