नवी दिल्ली : भारताच्या उद्योगक्षेत्रावर पुन्हा एकदा मोठं संकट कोसळलं आहे. अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नव्या धोरणामुळं भारत-अमेरिका व्यापारात मागच्या काही काळापासून मोठे बदल दिसून येत आहेत. H-1B व्हिसा शुल्कात वाढ आणि आधीच लागू असलेलं टॅरिफ यामुळं दोन्ही देशांमधील संबंध तणावपूर्ण स्थितीत आहेत. याचा थेट फटका तंत्रज्ञान, एअरलाइन्स आणि रोजगाराच्या क्षेत्राला बसणार असल्यानं उद्योग जगतात खळबळ माजली आहे.

व्हिसा शुल्कात प्रचंड वाढ

ट्रम्प प्रशासनानं H-1B व्हिसा शुल्क एक लाख डॉलर्स म्हणजे भारतीय रुपयात (सुमारे 88 लाख रुपये) इतकं ठरवलं आहे. या निर्णयामुळं अमेरिकेत भारतीय व्यावसायिकांना नोकरी मिळवणं कठीण होणार आहे. तसंच IT कंपन्यांवर अतिरिक्त खर्चाचा बोजा पडणार असून रोजगाराच्या संधी कमी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

एअरलाइन्स कंपन्यांचा तात्काळ निर्णय

या नव्या धोरणाचा पहिला परिणाम एअरलाइन्स क्षेत्रावर झाला आहे. प्रवाशांची संख्या घटेल, या अंदाजामुळं अनेक कंपन्यांनी भारत-अमेरिका मार्गावरील फेऱ्या कमी करण्यास सुरुवात केली आहे. विशेषत: एअर इंडियानं तर 444 फेऱ्यांवरुन 278 फेऱ्यांपर्यंत कपात करण्याची शक्यता वर्तवली आहे. यामुळे प्रवाशांना मोठ्या मनस्तापाला सामोरं जावं लागू शकतं.

बाजारपेठा ठप्प होण्याची भीती

तज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे भारत आणि अमेरिका या दोन्ही देशांतील IT आणि विमानसेवा या दोन प्रमुख बाजारपेठा ठप्प होऊ शकतात. व्यापाराचे अब्जावधी डॉलरचे नुकसान होईल आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेवर त्याचे दूरगामी परिणाम दिसतील, असा अंदाज वर्तवला जात आहे.

उद्योगजगतात अस्वस्थता

नव्या धोरणामुळं भारतीय तसंच अमेरिकन उद्योजकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. गुंतवणूक आणि व्यापार दोन्ही ठप्प होण्याची भीती असल्यानं पुढील काही महिने हा उद्योग जगतातील सर्वात कठीण काळ ठरु शकतो. आता सगळ्यांच्या नजरा ट्रम्प प्रशासनाच्या पुढील भूमिकेकडे लागल्या आहेत. टॅरिफ आणि व्हिसा धोरणातील बदल मागे घेतले जातील का, की भारत-अमेरिका व्यापारासाठी हा एक नवा काळा अध्याय ठरणार? याचं उत्तर पुढील काही दिवसांत स्पष्ट होईल, पण सध्या मात्र उद्योग आणि प्रवासी दोघांनाही मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागत आहे, एवढं मात्र नक्की!