Local Body Elections Suspense : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींच्या दृष्टीने अत्यंत कळीचा ठरलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाची ५० टक्क्यांची घटनात्मक मर्यादा ओलांडल्याने त्या विरोधात विकास गवळी यांनी याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सध्या सुनावणी सुरू आहे. राज्यभरातील तब्बल 159 स्थानिक संस्थांत आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याचं स्पष्ट झाल्यानं निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उभा राहिला आहे. आज या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायलयात सुनावणी झाली. मात्र, न्यायालयाने याप्रकरणाची पुढील सुनावणी शुक्रवारी म्हणजेच 28 नोव्हेंबर रोजी ठेवली आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर न्यायालयाची टांगती तलवार कायम असल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. या निवडणूकीबाबतचा सस्पेंस शुक्रवारपर्यंत कायम असणार आहे.
निवडणूक प्रक्रियेवर पुन्हा कायदेशीर ब्रेक?
गेल्या काही वर्षांपासून विविध कायदेशीर प्रक्रियांमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या होत्या. नुकताच निवडणूकीचा मार्ग मोकळा होण्याची चिन्हे दिसू लागली होती. मात्र आरक्षण मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त ठेवल्याचा आरोप पुढे येताच नव्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच 50 टक्के आरक्षण मर्यादा पाळण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. तरीही राज्यातील अनेक ठिकाणी ही मर्यादा ओलांडल्याचे दिसून आल्याने यावर राज्य सरकाराला न्यायालयात स्पष्टीकरण द्याव. लागलं. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था गेल्या ३ वर्षापेक्षा अधिक काळ प्रशासकांच्या ताब्यात आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व संस्थांच्या निवडणुका 31 जानेवारी 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. मात्र, आरक्षण मर्यादेमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडणार का? हे येत्या शुक्रवारी स्पष्ट होणार आहे.
हेही वाचा – राज्याच्या तिजोरीवरून सत्ताधारी भिडले, तिजोरीची माझ्या हातात, तिजोरीचा मालक आमच्याकडे..
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मांडली सरकारची भूमिका
आजच्या सुनावणीत केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सविस्तर भूमिका मांडली. सुनावणी दरम्यान काही मुद्यांवर प्राथमिक चर्चा झाल्यानंतर सरन्यायाधीश सूर्यकांता यांच्या खंडपीठाने सुनावणी पुढे ढकलत शुक्रवार, 28 डिसेंबर रोजीची नवी तारीख जाहीर केली. सुनावणीत महत्त्वाची टिप्पणी करत सरन्यायाधीश म्हणाले, संख्येनुसार प्रतिनिधित्व कसं दिलं जाईल, यावर आम्ही स्पष्ट निर्णय देऊ. त्यामुळे पुढील सुनावणीत कोर्टाकडून काही प्रमुख अंतरिम निर्देश जारी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
#WATCH | Delhi: On SC upholding the 50% reservation cap in Maharashtra local body polls, Advocate Devdatt Palodkar says, “An important hearing regarding the local body elections in the state of Maharashtra was held before the Supreme Court bench… Now the matter will be taken up… pic.twitter.com/RKFgr6IibD
— ANI (@ANI) November 25, 2025
राज्यातील निवडणुकांवर परिणाम ?
आरक्षणाचा टक्का जास्त ठेवल्यामुळे काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अधिक लांबण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. याचा थेट परिणाम जिल्हा परिषद निवडणुका, महापालिका निवडणुका, तसेच नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या पुढील कार्यक्रमावर होऊ शकतो. राज्यातील राजकीय वातावरण आधीच तापले असताना आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या शुक्रवारी होणाऱ्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या निर्णयावर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे भवितव्य अवलंबून असल्याचं मानलं जात आहे.
