Delhi Riots Case : दिल्ली दंगली प्रकरणातील एका याचिकेवर सुनावणी करताना सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयानं एक महत्त्वाचा निर्णय दिला. तुरुंगात असलेल्या शर्जील इमाम आणि उमर खालिद यांना मोठा धक्का बसला, सर्वोच्च न्यायालयानं त्यांचे जामीन अर्ज फेटाळून लावले. मात्र, दिल्ली दंगली प्रकरणातील इतर पाच आरोपींना सर्वोच्च न्यायालयानं जामीन मंजूर केला.
कोणत्या आरोपींना जामीन मंजूर :
सर्वोच्च न्यायालयानं दिल्ली दंगली प्रकरणात उमर खालिद आणि शर्जील इमाम यांच्या जामीन अर्ज फेटाळले आहेत. दंगली प्रकरणात कार्यकर्त्यां गुल्फिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान आणि शादाब अहमद यांनाही जामीन मंजूर केला. सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्या निर्णयात म्हटलं आहे की उमर खालिद आणि शर्जील इमाम यांची परिस्थिती दिल्ली दंगली प्रकरणातील इतर आरोपींपेक्षा वेगळी आहे. (Delhi Riots Case)
जामीनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं काय म्हटलं? :
या प्रकरणाची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयानं जामिनाच्या पैलूंवर चर्चा केली. न्यायालयानं म्हटलं आहे की, “राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित गुन्ह्यांच्या प्रकरणांमध्ये, कायद्यानुसार जामिनासाठी वेगळा आणि कठोर निकष लागू होतो. न्यायालयानं म्हटलं आहे की जर उपलब्ध असलेल्या साहित्यावरुन पोलिसांचे आरोप प्रथमदर्शनी खरे वाटत असतील, तर अटक (कारावास) पसंत केला जाईल, परंतु जर तसं झालं नाही तर जामीन मंजूर केला पाहिजे.”
उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांच्यावर टिप्पणी :
सर्वोच्च न्यायालयानं असंही स्पष्ट केलं की “उमर खालिद आणि शरजील इमाम हे UAPA च्या कलम 43D(5) अंतर्गत निकष पूर्ण करत नाहीत. परिणामी, उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांचे जामीन अर्ज फेटाळण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्या आदेशात स्पष्ट केलं की राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित गुन्ह्यांमध्ये जामिनासाठीचे निकष वेगळे आणि कठोर आहेत. जर आरोप प्रथमदर्शनी खरे वाटत असतील, तर अटक सुरुच राहील. जर प्रथमदर्शनी ते खरे वाटत नसेल, तर जामीन मंजूर केला जाईल.”
जामिनावर सोडणं योग्य नाही :
सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे की, “न्यायालयानं जाणूनबुजून सामूहिक किंवा एकात्मिक दृष्टिकोन स्वीकारण्याचं टाळलं आहे. न्यायालयाचं समाधान आहे की अभियोजन साहित्य प्रथमदर्शनी अपीलकर्ते उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांच्याविरुद्ध आरोप सिद्ध करते. या अपीलकर्ते यांच्या बाबतीत वैधानिक मर्यादा लागू होते. कार्यवाहीच्या या टप्प्यावर त्यांना जामिनावर सोडणं योग्य नाही.”
