Import of Pulses from Abroad : ज्या गुंतवणूकदारांनी कोट्यवधी रुपयांचे भांडवल लावून देशांतर्गत बाजारातून डाळींची खरेदी केलीय. तसेच ज्या शेतकऱ्यांना चांगल्या भावाच्या अपेक्षेने डाळ तयार करून बाजारात विकण्याचा निर्णय घेतला त्यांना आता आपला माल कवडीमोलाने विकावा लागत आहे. या दुरावस्थेमुळे बाजारातील पत व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली आहे, आणि कृषी क्षेत्रातील गुंतवणुकीला मोठा खिळ बसला आहे. दुसरीकडे, बाजारात भाव जोराचे घसरल्यामुळे शेतीत राबणाऱ्या शेतकऱ्यालाही त्याचा मोठा फटका बसला आहे आणि त्यामुळे कृषी अर्थव्यवस्था एका मोठ्या चक्रव्यूहात अडकली आहे का असा मोठा सवाल उपस्थित होत आहे.

यामध्ये सरकारी धोरण आणि आयातीचा अतिरेक हा मुद्दा महत्वाचा आहे, मंडळी गेल्या काही वर्षांत देशांतर्गत बाजारात डाळींचे भाव वाढू नयेत आणि शहरी ग्राहकांना स्वस्त दरात अन्नधान्य मिळावे, यासाठी सरकारने एक विशेष धोरण आखले होते. या धोरणांतर्गत तूर, उडीद, मसूर आणि पिवळे मटार यांच्या आयातीवरील शुल्क एकतर पूर्णपणे माफ करण्यात आले किंवा ते नाममात्र ठेवण्यात आले. तसेच मुक्त आयातीची मुदत वेळोवेळी वाढवण्यात आली. या धोरणाचा परिणाम असा झाला की, आफ्रिकी देश, कॅनडा, म्यानमार आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांमधून भारतामध्ये डाळींची मोठ्या प्रमाणामध्ये आयात झाली.

बाजारात डाळींचा साठा प्रमाणाबाहेर वाढला

एका अंदाजानुसार, नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षात भारताने तब्बल ७३ लाख टनांपेक्षा जास्त डाळींची आयात केली. जेव्हा एवढ्या प्रचंड प्रमाणावर परदेशी माल भारतीय बंदरांवर उतरला आणि स्थानिक बाजारात पोहोचला, तेव्हा पुरवठा आणि मागणीचे गणित पूर्णपणे बिघडले गेले. बाजारात डाळींचा साठा प्रमाणाबाहेर वाढला, मात्र त्या प्रमाणात मागणी नसल्याने किमती वेगाने घसरू लागल्या. सरकारने ग्राहकांच्या हिताचा विचार करून घेतलेला हा निर्णय आता देशातील उत्पादक आणि व्यापारी वर्गासाठी फास ठरत असल्याचे चित्र आहे.

प्रक्रिया करून वर्षभर देशात डाळीचा पुरवठा

यामुळे गुंतवणूकदार आणि डाळ मिल चालक कसे उद्ध्वस्त झाले हे सुद्धा थोडंसं समजून घेऊ कि, कृषी बाजारपेठेत डाळ मिल चालक आणि साठवणूकदार हे अत्यंत महत्त्वाचे घटक असतात. जेव्हा देशात डाळींचा हंगाम सुरू होतो, तेव्हा हे व्यापारी आणि गुंतवणूकदार बँकांकडून किंवा खाजगी जे काही स्त्रोत असतीळ त्यांच्यांकडून कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज घेऊन शेतकऱ्यांकडून कच्चा माल म्हणजे अख्खी तूर किंवा चणा असे खरेदी करतात. या मालावर प्रक्रिया करून वर्षभर देशात डाळीचा पुरवठा केला जातो.

गुंतवणूकदार भविष्यात चांगला नफा मिळेल या आशेवर

गेल्या हंगामात जेव्हा स्थानिक डाळी बाजारात आल्या, तेव्हा गुंतवणूकदारांनी भविष्यात चांगला नफा मिळेल या आशेने आणि सरकारी हमीभावाचा अंदाज घेऊन मोठ्या प्रमाणावर खरेदी केली. अनेक गुंतवणूकदारांनी ७,००० ते ८,००० रुपये प्रति क्विंटल या दराने तूर आणि इतर डाळींची खरेदी करून ठेवली होती. यामध्ये गोदाम भाडे, प्रक्रिया खर्च आणि कर्जाचे व्याज असा मोठा खर्च समाविष्ट होता.