महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (MSCB) घोटाळ्याप्रकरणी आता Enforcement Directorate (ED) ने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांच्यावर पूरक आरोपपत्र दाखल करून नवीन वळण दिलं आहे. ही कारवाई ED ने विशेष PMLA (Money Laundering) कोर्टात केली आहे.

कन्नड साखर कारखान्याच्या लिलावात अनियमिततेचा आरोप

ED कडून दाखल करण्यात आलेल्या आरोपपत्रात म्हटलं आहे की, रोहित पवार यांच्याशी संबंधित बारामती अ‍ॅग्रो कंपनीमार्फत कन्नड साखर कारखान्याच्या लिलावात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अनियमितता झाली आहे. विशेष म्हणजे या कारखान्याचा खरेदी व्यवहार संशयास्पद असल्याचं निदर्शनास आल्याचा ED चा दावा आहे.

याआधी ₹५० कोटींच्या मालमत्तेची जप्ती

या प्रकरणात याआधीच ED ने ₹५० कोटींच्या मालमत्तेवर टाच आणली होती. यामध्ये बारामती अ‍ॅग्रो व संबंधित कंपन्यांची संपत्ती जप्त करण्यात आली होती. नव्या पूरक आरोपपत्रात आणखी आर्थिक व्यवहारांची चौकशी केली जात आहे.

PMLA कोर्टात चार्जशीट दाखल

विशेष PMLA कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या या पूरक चार्जशीटमध्ये ED ने आर्थिक व्यवहार, बँकेच्या धोरणांचं उल्लंघन, आणि लिलाव प्रक्रियेतून विशिष्ट कंपनीला लाभ मिळवून देण्याचे ठोस पुरावे दिल्याचा दावा केला आहे. या चार्जशीटनंतर प्रकरण अधिक गंभीर बनलं आहे.

रोहित पवार यांचा पलटवार – “ही कारवाई राजकीय सूडाची”

या सर्व घडामोडींवर प्रतिक्रिया देताना रोहित पवार यांनी ही कारवाई भाजप सरकारकडून राजकीय सूडाच्या भावनेने प्रेरित असल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी म्हटलं, “मी सहकार क्षेत्रात काम करत असल्यामुळे काही लोकांना त्रास होतोय. ही कारवाई राजकीय दबावाखालीच होत आहे.”

राजकीय वातावरण तापले

या प्रकरणामुळे राज्याच्या राजकारणात पुन्हा एकदा हलचल निर्माण झाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही रोहित पवार यांचा पाठिंबा घेत भाजपवर टीका केली आहे. दुसरीकडे भाजप नेत्यांनी मात्र ED च्या कारवाईचं समर्थन करत याला कायदेशीर प्रक्रिया असल्याचं म्हटलं आहे.

MSCB घोटाळ्याचं पार्श्वभूमी

MSCB घोटाळा म्हणजेच महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेमध्ये झालेली हजारो कोटींची आर्थिक अनियमितता. अनेक सहकारी साखर कारखान्यांची विक्री, बँकेचे निर्णय आणि राजकीय हस्तक्षेप हे या घोटाळ्याचे मुख्य मुद्दे होते. यापूर्वी अजित पवार, अनिल देशमुख यांच्यावरही या प्रकरणात संशय घेण्यात आला होता.

निष्कर्ष

रोहित पवार यांच्यावर दाखल झालेलं पूरक आरोपपत्र MSCB घोटाळ्याच्या तपासाला नवं वळण देणारं ठरतंय. या कारवाईमुळे सहकार क्षेत्रातील राजकीय दबाव, आर्थिक व्यवहार आणि सरकारी संस्था यांच्यातील संबंध पुन्हा चर्चेत आले आहेत. पुढील काही दिवसात या प्रकरणातील तपास आणि कोर्टाच्या सुनावणीकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागून राहणार आहे.