पुणे | शहरात आयोजित करण्यात आलेलं “वीर सावरकर: एक चरित्र” हे नाटक वादाच्या भोवऱ्यात सापडलं आहे. वंचित बहुजन आघाडी (VBA) कडून या नाटकाविरोधात जोरदार आंदोलन केल्यानंतर, आयोजकांनी नाटक अर्धवट थांबवण्याचा निर्णय घेतला.
काय आहे प्रकरण?
पुण्यातील बाळगंधर्व रंगमंदिरात एका खासगी संस्थेतर्फे वीर सावरकरांवरील नाटकाचे आयोजन करण्यात आले होते. मात्र VBA कार्यकर्त्यांनी “सावरकरांचा इतिहास जनतेपुढे चुकीच्या पद्धतीने मांडला जातोय” असा आरोप करत कार्यक्रमस्थळी निदर्शने सुरू केली.
वंचित बहुजन आघाडीकडून आक्रमक आंदोलन
वंचित बहुजन आघाडीच्या कार्यकर्त्यांनी बॅनर्स, पोस्टर्स आणि घोषणाबाजी करत रंगमंदिराबाहेर आंदोलन छेडलं.
“सावरकरांनी माफीनामा दिला, ब्रिटिशांशी हातमिळवणी केली,”
असं म्हणत त्यांनी नाटक थांबवण्याची मागणी केली.
या आंदोलनामुळे आयोजकांवर दबाव वाढला आणि अखेर नाटक अर्धवट थांबवण्यात आलं.
पोलीस बंदोबस्त आणि कायदा-सुव्यवस्था
घटनास्थळी तात्काळ पोलिसांनी बंदोबस्त वाढवला. परिस्थिती तणावपूर्ण होती, मात्र कोणतीही हिंसक घटना घडली नाही. पोलिसांनी दोन्ही बाजूंना समजावून कार्यक्रम थांबवण्यात आला.
विरोधकांचं म्हणणं काय?
वंचित बहुजन आघाडीचं म्हणणं आहे की,
“सावरकर हे दलित, बहुजन आणि अल्पसंख्याकविरोधी विचारधारेचे प्रतिनिधी होते. अशा विचारसरणीचं उदात्तीकरण करणं ही लोकशाहीसाठी घातक गोष्ट आहे.”
त्यांनी या नाटकावर कायदेशीर बंदीची मागणीही केली आहे.
समर्थकांचं उत्तर
दुसरीकडे, वीर सावरकरांचे समर्थक आणि आयोजक यांचा दावा आहे की,
“हे नाटक ऐतिहासिक दृष्टिकोनातून मांडलेलं असून त्यात कोणतीही चुकीची माहिती नाही.”
त्यांनी आंदोलनाच्या निषेधार्थ नाटकाच्या पुन्हा सादरीकरणाची घोषणाही केली आहे.
सांस्कृतिक स्वातंत्र्यावर घाला?
या घटनेमुळे सांस्कृतिक आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंदी टाकली जाते का? असा प्रश्न उपस्थित होतोय. एकीकडे विचारांची मांडणी, तर दुसरीकडे त्या विचारांचा विरोध – यामध्ये कला आणि रंगभूमी अडकली आहे.
राजकीय भान आणि परिणाम
पुण्यासारख्या सांस्कृतिक शहरात अशा प्रकारची घटना घडणे हे चिंतेचं कारण मानलं जातंय. यामुळे येत्या निवडणुकांमध्ये सावरकरांच्या मुद्द्यावरून राजकीय वातावरण अजून तापण्याची शक्यता आहे.
निष्कर्ष
“वीर सावरकर” या नाटकावरून निर्माण झालेला वाद हा फक्त कला किंवा इतिहासापुरता मर्यादित नसून, तो विचारधारेचा संघर्ष आहे. वंचित बहुजन आघाडीने घेतलेली भूमिका आणि त्यावरून निर्माण झालेलं आंदोलन हे महाराष्ट्रातील राजकीय ध्रुवीकरणाचं उदाहरण मानलं जात आहे.