मुंबई – महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांमध्ये सध्या सुमारे ३ लाख पदे रिक्त असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. यामुळे शासकीय यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर मोठा परिणाम होत असून, नागरिकांना सेवांमध्ये अडथळा येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

लवकरच ५,२८९ कर्मचारी सेवानिवृत्त

या रिक्त पदांव्यतिरिक्त, ५,२८९ कर्मचारी येत्या काही महिन्यांत सेवानिवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे प्रशासनात आणखी मनुष्यबळाची कमतरता जाणवणार आहे. काही विभागांमध्ये वरिष्ठ स्तरावरील अधिकारीही निवृत्त होणार असल्यामुळे धोरणात्मक निर्णय प्रक्रियेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

करारावरील कर्मचाऱ्यांना कायम ठेवण्याचा विचार

या वाढत्या रिक्त पदांच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारने सध्या करारावर कार्यरत असलेल्या काही कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी नेमणुकीसंदर्भात विचार सुरू केला आहे. विशेषत: आरोग्य, शिक्षण, महसूल, पोलीस, कृषी आणि सामाजिक न्याय या क्षेत्रांमध्ये कार्यरत असलेल्या करार कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य दिलं जाऊ शकतं.

भरती प्रक्रियेला वेग देण्याची गरज

वर्तमान स्थितीत, अनेक महत्त्वाच्या पदांवर अधिकारी आणि कर्मचारी उपलब्ध नसल्यामुळे फाइल प्रक्रियेत विलंब, नागरिकांच्या तक्रारी, आणि योजनांची अंमलबजावणी रखडल्याचे प्रकार समोर येत आहेत. त्यामुळे भरती प्रक्रियेला गती देणे ही सरकारपुढील तातडीची गरज बनली आहे.

विरोधकांचा सरकारवर टीका

या रिक्त पदांच्या संदर्भात विरोधी पक्षांनी सरकारवर टीका केली आहे. “एकीकडे तरुणांना रोजगार नाही, आणि दुसरीकडे लाखो पदं रिक्त – हे सरकारचं अपयश आहे,” अशी टीका काही नेत्यांनी केली आहे. त्यांनी सरकारकडून लवकरात लवकर भरती प्रक्रिया राबवण्याची मागणी केली आहे.

कर्मचारी संघटनांची भूमिका

राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनांनी देखील सरकारकडे निवेदन देत रिक्त पदांची तात्काळ भरती करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, करारावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याच्या मुद्द्यावर स्पष्ट आणि पारदर्शक धोरण जाहीर करावं, अशी मागणी केली जात आहे.