मुंबईसह उपनगरांमध्ये ओला आणि उबर चालकांनी पुकारलेला संप बुधवारी दुसऱ्या दिवशीही कायम राहिला असून याचा मोठा फटका सामान्य प्रवाशांना बसत आहे. विशेषतः मुंबई विमानतळावर याचा सर्वाधिक परिणाम दिसून आला. विमानतळावर उतरलेल्या प्रवाशांना वाहतुकीसाठी पर्यायच उरले नाहीत. अनेक प्रवाशांना प्रचंड वेळ ताटकळत थांबावं लागलं, तर काहींना सार्वजनिक वाहतूक किंवा खाजगी वाहनांचा अवलंब करावा लागला.
विमानतळ प्रशासनाची पूर्वसूचना
विमानतळ प्रशासनाने परिस्थितीची तीव्रता लक्षात घेऊन प्रवाशांना आधीच सूचित केलं होतं की, ओला-उबर सेवा बंद राहू शकते. त्यामुळे प्रवाशांनी पर्यायी वाहतुकीची तयारी ठेवावी, असा इशारा देण्यात आला होता. मात्र तरीही अनेक प्रवासी अनभिज्ञ होते आणि विमानतळ परिसरात वाहन शोधत अक्षरशः धावपळ करत होते.
चालकांची मागणी काय?
ओला-उबर चालकांच्या संपामागील कारणं स्पष्ट आहेत. त्यांचे मुख्य मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत:
बाईक टॅक्सी सेवांवर बंदी घालावी:
चालकांचा आरोप आहे की बाईक टॅक्सी सेवा त्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम करत आहेत. अधिकृत परवान्याशिवाय अनेक बाईक रस्त्यावर धावत आहेत, यावर कारवाई करण्याची मागणी आहे.मीटरप्रमाणे भाडे रचना:
ओला आणि उबर कंपन्यांनी मनमानी दर आकारले जात असल्याचा आरोप चालकांनी केला आहे. त्याऐवजी पारंपरिक काळ्या-पिवळ्या टॅक्सींप्रमाणे मीटरप्रमाणे भाडे आकारावे, अशी मागणी आहे.ड्रायव्हर्ससाठी स्वतंत्र बोर्ड स्थापन करावा:
चालकांच्या हितासाठी एक स्वतंत्र बोर्ड स्थापन करून निर्णय प्रक्रियेत चालकांना प्रतिनिधित्व देण्यात यावे, ही देखील एक महत्त्वाची मागणी आहे.
प्रवाशांची नाराजी
प्रवाशांनी या संपामुळे नाराजी व्यक्त केली आहे. काही प्रवाशांनी सांगितले की, विमानतळावर पोहोचल्यावर वाहनच मिळालं नाही आणि त्यांना ट्रेन, बस किंवा इतर पर्याय शोधावा लागला. “एवढ्या महागड्या विमान प्रवासानंतर शेवटी घरापर्यंत पोहोचण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो, ही शोकांतिका आहे,” असं एका प्रवाशाने सांगितलं.
प्रशासन आणि सरकारकडून हालचाली
महाराष्ट्र सरकार आणि वाहतूक विभाग या संपाकडे गांभीर्याने पाहत असून, ड्रायव्हर प्रतिनिधींशी बैठक घेण्याची शक्यता आहे. ओला-उबर कंपन्यांनीही याबाबत प्रतिक्रिया देत म्हटलं आहे की, आम्ही आमच्या ड्रायव्हर्ससोबत चर्चा करत आहोत आणि लवकरच तोडगा निघेल, अशी अपेक्षा आहे.
निष्कर्ष
मुंबईसारख्या महानगरात वाहतुकीची गरज दिवसेंदिवस वाढते आहे. या पार्श्वभूमीवर ओला-उबर सेवांचा बंद पडणं हे एक मोठं आव्हान ठरतंय. सरकार, कंपन्या आणि चालक यांच्यात समन्वय साधून प्रवाशांच्या सोयीचा विचार करत योग्य तोडगा काढणं ही काळाची गरज आहे.