Shopping cart

लोकशिवाय – सत्याची नवी दिशा! | गोष्ट कुणाचीही असो, बाजू दोन्ही... दाखवत ते लोकशिवाय Stay informed with the latest updates, in-depth news analysis, and unbiased reports. At Lok Shevay, we are committed to bringing you the truth, free from sensationalism and distortion. We cover everything from current affairs and social issues to political developments and global happenings.

IST
  • Home
  • लाईफस्टाईल
  • ऑनलाइन फसवणुकीवर सरकारचा दणका! 1930 आणि 1945 हेल्पलाइनमुळे आता रक्कम परत मिळण्याचा मार्ग सुकर
Mumbai

ऑनलाइन फसवणुकीवर सरकारचा दणका! 1930 आणि 1945 हेल्पलाइनमुळे आता रक्कम परत मिळण्याचा मार्ग सुकर

मुंबई | प्रतिनिधी – राज्यात ऑनलाइन फसवणुकीच्या घटनांमध्ये झपाट्याने वाढ होत असताना राज्य सरकारने महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. महाराष्ट्र विधानसभेत उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात महत्त्वाची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, राज्यात ऑनलाइन फसवणूक झाल्यास 1930 किंवा 1945 या हेल्पलाइन क्रमांकावर त्वरित कॉल केल्यास, तांत्रिक पद्धतीने फसवणूक झालेली रक्कम रोखता येते.

फडणवीस म्हणाले की, “अनेक नागरिक सायबर फसवणुकीचे बळी ठरत आहेत. मात्र, यावर शासनाने प्रभावी उपाययोजना आखल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यात सायबर सुरक्षा प्रकल्प, डिजिटल फॉरेन्सिक यंत्रणा, तसेच सायबर प्रशिक्षित पोलिसांची टीम उभारण्याचे काम सुरू आहे.”

1930 आणि 1945 हेल्पलाइन – फसवणुकीनंतर लगेच संपर्क साधा

राज्यातील नागरिक जर कोणत्याही स्वरूपाच्या ऑनलाईन फसवणुकीचा बळी ठरत असतील, तर 1930 किंवा 1945 या क्रमांकावर त्वरित संपर्क साधावा. या हेल्पलाइनवर प्राप्त झालेल्या माहितीच्या आधारे संबंधित बँकांशी संपर्क साधून फ्रॉड ट्रान्झॅक्शन थांबवण्याची कार्यवाही तात्काळ केली जाते. यामुळे बँकेकडून फसवलेली रक्कम परत मिळण्याची शक्यता वाढते.

सकारात्मक परिणाम – रक्कम परत मिळण्याचे प्रमाण 2.75% वरून 16% पर्यंत वाढले

2021 मध्ये ऑनलाइन फसवणुकीनंतर नागरिकांना केवळ 2.75% रक्कम परत मिळत होती. मात्र, नव्या प्रणाली आणि हेल्पलाइनमुळे हे प्रमाण आता 16% पर्यंत पोहोचले आहे, ही मोठी सुधारणा असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

त्यांनी यावेळी सांगितले की, “सायबर सुरक्षेसाठी केंद्र सरकारच्या सहकार्याने राज्यात डिजिटल तंत्रज्ञानावर आधारित उपाययोजना लागू करण्यात येत आहेत. नागपूर, मुंबई, पुणे यासारख्या शहरांत आधीच ही प्रणाली कार्यरत असून लवकरच संपूर्ण राज्यात ती राबवली जाईल.”

5 हजार पोलिसांना सायबर गुन्हेगारीविरोधात विशेष प्रशिक्षण

राज्यातील 5 हजार पोलिस कर्मचाऱ्यांना सायबर गुन्हेगारी विरोधात प्रशिक्षण देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. यामुळे पोलिस यंत्रणा अधिक सक्षम होणार असून नागरिकांच्या सुरक्षेचा पल्ला वाढेल. डिजिटल फॉरेन्सिक यंत्रणेमुळे सायबर गुन्ह्यांचा मागोवा घेणे, पुरावे गोळा करणे आणि आरोपींचा शोध घेणे अधिक सोयीचे झाले आहे.

गुन्हेगारीत लक्षणीय घट – नागपूरमध्ये 11% आणि राज्यात 6.75% घट

गृह विभागाच्या आकडेवारीनुसार, नागपूरमध्ये एकूण गुन्हेगारी 11% नी कमी झाली आहे. संपूर्ण राज्य पातळीवर देखील 6.75% नी गुन्हेगारी घसरली आहे. ही आकडेवारी सायबर सुरक्षा उपाययोजनांमुळे कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती सुधारल्याचे स्पष्ट करते.

नागरिकांनी सजग राहावे – मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे आवाहन

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नागरिकांना आवाहन केले की, “कोणतीही शंका वाटल्यास किंवा अनोळखी लिंक, फोन कॉल, QR कोड, OTP मागणारे फोन आल्यास लगेच सतर्क व्हावे. कोणतीही आर्थिक माहिती शेअर करू नये आणि जर फसवणूक झालीच, तर 1930 किंवा 1945 या क्रमांकावर त्वरित कॉल करावा.”

निष्कर्ष – तांत्रिक पद्धतीचा वापर करून सायबर गुन्ह्यांना रोखण्याचा सरकारचा प्रयत्न

राज्य सरकारकडून सायबर गुन्हेगारीला रोखण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येत असून हेल्पलाइन, प्रशिक्षित पोलिस, डिजिटल फॉरेन्सिक यंत्रणा, आणि जनजागृती यावर भर दिला जात आहे. नागरिकांनी देखील जागरूक राहून आपल्या सुरक्षेची जबाबदारी उचलली, तर सायबर गुन्ह्यांवर नक्कीच नियंत्रण आणता येईल.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts