परभणी जिल्ह्यात नुकताच पार पडलेला पशू बाजार यंदा पूर्णपणे अपयशी ठरल्याची दुर्दैवी घटना घडली आहे. दरवर्षी उत्साहात पार पडणाऱ्या या बाजारात यावेळी एकही पशू विकला गेला नाही, ही बाब केवळ आश्चर्यजनकच नाही, तर चिंतेचीही आहे. परिणामी शेतकरी, व्यापारी आणि पशू मालक प्रचंड नाराज असून, बाजारातून निराश मनाने माघारी परतले.
खरेदीदारांची अनुपस्थिती – बाजारात सन्नाटा
या बाजारात हजारो पशू आणले गेले होते – गायी, बैल, म्हशी, शेळ्या अशा विविध जनावरांची खरेदी-विक्रीची अपेक्षा होती. मात्र, खरेदीदारांची फारच कमी उपस्थिती बाजारात दिसून आली. काही तासांनी स्थिती अधिकच स्पष्ट झाली की, कुणीही खरेदीदार जनावर विकत घेण्यास तयार नव्हता. संपूर्ण बाजार सैरभैर झाला आणि अनेक व्यापारी व शेतकरी नाराज झाले.
शेतकऱ्यांचा संताप – प्रशासनावर टीका
शेतकऱ्यांनी आपली नाराजी व्यक्त करत प्रशासनावर ताशेरे ओढले. त्यांच्या मते, यावेळी पशू बाजारासाठी योग्य ती पूर्वतयारी केली गेली नव्हती. ना योग्य प्रचार करण्यात आला, ना सुविधा. बाजारात पाणी, सावली, वाहतूक व्यवस्था अशा मूलभूत गोष्टींचाही अभाव होता. त्यामुळे खरेदीदारही उत्सुकतेने बाजारात आले नाहीत, असं मत अनेकांनी मांडलं.
आर्थिक फटका – पशू मालक संकटात
गावागावांतून जनावरे घेऊन आलेल्या पशू मालकांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. जनावरांच्या प्रवासाचा खर्च, त्यांचं खाणं-पिणं, बाजारात ठेवण्यासाठीचा तंबू यावर केलेला खर्च वाया गेला. विक्री न झाल्यामुळे या साऱ्या गुंतवणुकीवर पाणी फिरलं आणि या व्यापाऱ्यांनी संताप व्यक्त केला.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर परिणाम
पशू बाजार हे ग्रामीण भागासाठी केवळ व्यापाराचं केंद्र नसून, तेथील अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा भाग असतो. शेतीसाठी उपयुक्त बैल, दूध उत्पादनासाठी गायी-म्हशी, आणि शेळीपालनासाठी लागणाऱ्या जनावरांची खरेदी-विक्री या माध्यमातून होते. पण यंदाचा बाजार सपशेल फसल्यामुळे या संपूर्ण साखळीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
प्रशासनाची प्रतिक्रिया
या घटनेनंतर स्थानिक प्रशासनाने याची दखल घेतली असून, येत्या काळात बाजार सुधारण्यासाठी प्रयत्न करण्याचं आश्वासन दिलं आहे. “खरेदीदार पोहोचले नाहीत, यामागील कारणांचा शोध घेत आहोत. पुढील वेळेस योजनेपूर्वक प्रचार व सुविधा देण्याचा प्रयत्न करू,” असं संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.
निष्कर्ष
परभणीतील या घटनेने ग्रामीण जनतेच्या आत्मविश्वासाला धक्का दिला आहे. पशू बाजारांमध्ये सहभाग नसणं ही फक्त एक आर्थिक अडचण नाही, तर शेती आणि पशुपालनावर अवलंबून असलेल्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा गंभीर इशारा आहे. सरकार आणि स्थानिक प्रशासनाने यावर गांभीर्याने लक्ष देणं आवश्यक आहे. अन्यथा अशा बाजारांची पारंपरिक प्रतिष्ठा धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.