नवी मुंबई – सिडकोच्या (सिटी अँड इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन) घरांची वाट पाहणाऱ्या हजारो इच्छुकांसाठी पुन्हा एकदा निराशाजनक बातमी समोर आली आहे. नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली परिसरातील बहुप्रतीक्षित सवलतीच्या घरांसाठीची लॉटरी आणखी लांबणीवर टाकण्यात आली असून, आता १५ ऑगस्ट हा नवा लक्ष्य दिनांक जाहीर करण्यात आला आहे.

निर्णय रखडला सरकारच्या पातळीवर

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लॉटरी लांबण्यामागचं मुख्य कारण म्हणजे घरांच्या किमतीबाबत अद्याप सरकारकडून अंतिम निर्णय न होणं. सिडकोने राज्य सरकारकडे प्रस्ताव सादर केला असून, त्यात घरांची किंमत बाजारभावाच्या तुलनेत सवलतीत ठेवावी का बाजारभावासारखीच ठेवावी, यावर चर्चा सुरू आहे. मात्र, हा निर्णय अद्याप रखडलेला असल्यामुळे लॉटरी प्रक्रिया थांबलेली आहे.

बाजारभाव VS सवलती – नक्की काय प्रश्न?

सिडको ही राज्य शासनाची संस्थाच असल्यामुळे, तिच्या घरीद्वारे सामान्य व मध्यमवर्गीय नागरिकांसाठी परवडणाऱ्या घरांची सोय करणं अपेक्षित असतं. मात्र, रिअल इस्टेटच्या वाढत्या किमतींमुळे सिडकोच्या प्रकल्पांचाही खर्च वाढला आहे. त्यामुळे सरकारसमोर हे मोठं आव्हान उभं राहिलं आहे – सवलतीचा दर्जा टिकवून ठेवायचा की बाजारभावाशी सुसंगत दर आकारायचा?

इच्छुकांमध्ये अस्वस्थता

सिडकोच्या घरांची प्रतीक्षा करणारे नागरिक मागील अनेक महिन्यांपासून अपडेट्सच्या प्रतिक्षेत आहेत. काहींनी आधीपासूनच लोन प्रक्रियेच्या तयारीला सुरुवात केली होती. परंतु, लॉटरी लांबल्याामुळे अनेकांचे नियोजन अडथळ्यात आले आहे. विशेषतः प्रथमच घर घेणाऱ्या तरुण-तरुणींना याचा मोठा फटका बसत आहे.

यंदा किती घरे उपलब्ध होणार?

अधिकृत आकडेवारीनुसार, यंदा सिडकोकडून सुमारे ५,००० ते ६,००० घरं उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये कळंबोली, टळोजा, खारघर, डोंबिवली, घणसोली, उलवे, खोंडवळे आदी भागांतील घरांचा समावेश असणार आहे. काही घरं PMAY (प्रधानमंत्री आवास योजना) अंतर्गत देखील देण्यात येतील.

१५ ऑगस्ट नवा टार्गेट – पण खात्री नाही!

सिडकोच्या अंतर्गत अधिकाऱ्यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं की, “सरकारचा निर्णय लवकरच अपेक्षित आहे. त्यामुळे १५ ऑगस्टपर्यंत लॉटरी जाहीर करण्याचं आमचं लक्ष्य आहे.” मात्र, याआधीही काही वेळा लॉटरीच्या तारखा पुढे ढकलल्या गेल्यामुळे, नागरिकांमध्ये याबाबत शंका व असमाधान आहे.

काय म्हणतात तज्ज्ञ?

गृहबांधणी क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे की, सिडको सारख्या सरकारी संस्था जर बाजारभावाच्याच दराने घरे विकू लागल्या, तर मध्यमवर्गीयांसाठी परवडणारी घरे घेण्याचा पर्यायच बंद होईल. त्यामुळे सरकारने सिडकोच्या सामाजिक भूमिकेची जाण ठेवून निर्णय घ्यावा, असं मत तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.

निष्कर्ष

सिडकोची लॉटरी हे अनेकांसाठी घराच्या स्वप्नाची पहिली पायरी असते. मात्र, लॉटरीची वारंवार लांबणी ही फक्त व्यवस्थेतील अकार्यक्षमता दर्शवते. १५ ऑगस्ट ही नवी तारीख खरोखर अंतिम ठरेल का, याकडे आता संपूर्ण राज्यातील इच्छुकांचे लक्ष लागले आहे. सरकारने लवकरात लवकर स्पष्ट भूमिका घ्यावी, हीच घराच्या प्रतिक्षेत असलेल्या नागरिकांची अपेक्षा आहे.