ई-कॉमर्स क्षेत्रातील मोठी कंपनी असलेल्या Myntra वर अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) मोठी कारवाई करत तब्बल ₹1654 कोटींच्या परकीय गुंतवणूक नियम उल्लंघनाचा आरोप ठेवला आहे. विदेशी चलन व्यवस्थापन कायदा (FEMA) अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली असून, या कारवाईने संपूर्ण ई-कॉमर्स क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

ED च्या तपासानुसार, Myntra ने विदेशी गुंतवणूकदारांकडून FEMA कायद्याच्या मर्यादेपेक्षा जास्त निधी प्राप्त करून तो व्होलसेल व्यापारासाठी वापरायचा होता. परंतु प्रत्यक्षात Myntra ने तो निधी थेट ग्राहकांना वस्तू विकण्यासाठी (Retail) वापरला, ज्यामुळे भारतीय परकीय गुंतवणूक धोरणाचे उल्लंघन झाले.

WHOLESALE च्या नावाखाली RETAIL व्यवहार

मायंत्रा ने परकीय गुंतवणूक मिळवण्यासाठी स्वतःला एक ‘wholesale entity’ म्हणून दाखवलं होतं. मात्र नंतर या निधीचा वापर प्रत्यक्षात retail स्वरूपात वस्तू विकण्यासाठी झाला. ही पद्धत FEMA कायद्याच्या स्पष्ट नियमांनुसार बेकायदेशीर आहे.

यात Flipkart आणि त्यांची इतर सबसिडरी कंपन्याही सहभागी असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येतोय.

₹1654 कोटींचा आर्थिक व्यवहार संशयाच्या भोवऱ्यात

ED ने केलेल्या प्राथमिक चौकशीत हे स्पष्ट झालं की, ₹1654 कोटींचा निधी Myntra ने एका विशिष्ट परकीय गुंतवणूक योजनेतून उचलला होता. यानंतर त्याचा वापर retail विक्रीसाठी झाला. यामुळे भारताच्या विदेशी गुंतवणूक धोरणाला आणि स्थानिक व्यापाऱ्यांना फटका बसल्याचं ED चं म्हणणं आहे.

FEMA कायद्यानुसार गुन्हा दाखल

या कारवाईत ED ने FEMA कायद्याच्या विविध कलमान्वये Myntra विरोधात अधिकृत गुन्हा दाखल केला आहे. यानंतर कंपनीला नोटीस बजावण्यात आली असून, आर्थिक व्यवहारांचे संपूर्ण दस्तऐवज सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

Myntra कडून सहकार्याचे आश्वासन

या प्रकरणात Myntra ने तात्काळ प्रतिक्रिया देत, “कंपनी सर्व कायदेशीर प्रक्रियांना पूर्ण सहकार्य करेल,” असं स्पष्ट केलं आहे. त्यांचा दावा आहे की, ही एक “तांत्रिक अडचण” आहे आणि याचे निराकरण करण्यात कंपनी पूर्णपणे सहकार्य करेल.

Flipkart च्या प्रतिमेला मोठा धक्का

Myntra ही Flipkart च्या मालकीची उपकंपनी आहे. यामुळे Flipkart वर देखील संशयाची छाया आली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून Walmart च्या मालकीखालील Flipkart समूहाने भारतीय बाजारपेठेत मोठी गुंतवणूक केली आहे. मात्र अशा प्रकारच्या नियमभंगामुळे त्यांच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उभं राहतंय.

ई-कॉमर्स क्षेत्रावर ED ची नजर

गेल्या काही वर्षांत Amazon, Flipkart, और काही इतर ई-कॉमर्स कंपन्यांविरोधात ED ने विविध कारवाया केल्या आहेत. विदेशी गुंतवणूक धोरणांचे उल्लंघन, अनधिकृत विक्री मॉडेल्स, आणि थेट ग्राहकांशी व्यवहार करत ट्रेड नियम तोडणे, ही काही मुख्य कारणं आहेत.

Myntra वरील ही कारवाई ई-कॉमर्स क्षेत्रासाठी मोठा धक्का मानली जात आहे. यामुळे भविष्यात ई-कॉमर्स कंपन्यांना अधिक पारदर्शकता आणि नियमांचे काटेकोर पालन करावं लागणार आहे.

निष्कर्ष

Myntra वरील ₹1654 कोटींच्या परकीय गुंतवणूक नियम उल्लंघन प्रकरणाने संपूर्ण व्यापार व आर्थिक क्षेत्राला हादरवून सोडलं आहे. हा प्रकार भारतातील गुंतवणूक धोरणांच्या पारदर्शकतेबाबत महत्त्वाचा मुद्दा बनला असून, भविष्यात यासंदर्भात अधिक कडक नियम येण्याची शक्यता आहे. ED कडून तपास सुरू असून Myntra कडून सध्या सहकार्य केलं जातंय. पुढील काही दिवसांत या प्रकरणाची व्याप्ती किती खोल आहे हे स्पष्ट होईल.