महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे — आता राज्यातील सर्व तलाठी, मंडळ अधिकारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार ते उपजिल्हाधिकारी (Dy. Collector) यांच्यासाठी “Face App” द्वारे रोजची हजेरी अनिवार्य करण्यात आली आहे.

या नव्या प्रणालीअंतर्गत, जो अधिकारी दररोज “Face App” वर हजेरी नोंदवणार नाही, त्याला ऑगस्ट महिन्याचा पगार दिला जाणार नाही, असं स्पष्ट आदेश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत.

डिजिटल प्रशासनाचा नवा टप्पा

या निर्णयाचा उद्देश म्हणजे महसूल विभागाच्या कामकाजात पारदर्शकता आणणे, कर्मचारी वेळेत उपस्थित राहतात की नाही यावर नियंत्रण ठेवणे आणि नागरी सेवा अधिक परिणामकारकरित्या देणे.

‘Face App’ ही चेहरा ओळखून हजेरी घेत असलेली एक डिजिटल प्रणाली आहे. या अ‍ॅपमध्ये सरकारी कर्मचारी रोज कामाच्या सुरुवातीला सेल्फीद्वारे आपली हजेरी नोंदवतात.

1 ऑगस्टपासून सक्ती, विरोधाची चिन्हं

हे धोरण 1 ऑगस्ट 2025 पासून राज्यभरात लागू होणार आहे. सर्व जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांना याचे आदेश कळवले गेले असून, सर्व महसूल अधिकाऱ्यांना ही प्रणाली डाउनलोड करून रजिस्टर्ड व्हावे लागणार आहे.

यामुळे महसूल विभागात काम करणाऱ्या अनेक कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचे सूर आहेत. काही अधिकारी याला ‘नागवणूक’ समजत आहेत तर काहींचं म्हणणं आहे की ग्रामीण भागातील इंटरनेट समस्या, तांत्रिक अडचणी यामुळे हजेरी नोंदवणं अवघड जाईल.

चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे स्पष्टीकरण

राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या नव्या धोरणाचे समर्थन करताना स्पष्टपणे सांगितले की,

“जनतेला वेळेवर आणि योग्य सेवा मिळाव्यात, हेच आमचं ध्येय आहे. सरकारी कर्मचारी वेळेवर उपस्थित राहतील, तरच काम वेळेत पूर्ण होईल. त्यामुळे Face App हे एक उत्तरदायित्व निश्चित करणारे साधन ठरणार आहे.”

त्यांनी असंही सांगितलं की, यामुळे कोणत्याही कार्यालयात ‘गैरहजेरीची साखळी’ तुटेल आणि नागरिकांना चकरा माराव्या लागणार नाहीत.

ग्रामीण भागात अडचणीचे संकट?

या निर्णयावर टीकाही होत आहे. ग्रामीण व डोंगराळ भागात नेटवर्क नसल्यामुळे हजेरी नोंदवणं कठीण होणार आहे, असं अनेक कर्मचारी आणि संघटनांचं मत आहे. काही कर्मचारी याला “भयधमकीचं धोरण” मानत आहेत.

कर्मचाऱ्यांनी मागितली ग्वाही

काही कर्मचाऱ्यांनी ही अंमलबजावणी करताना शासनाने खालील गोष्टी स्पष्ट कराव्यात अशी मागणी केली आहे:

• इंटरनेट नसलेल्या भागातील पर्यायी उपाय

• अ‍ॅप मध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्यास हजेरीची पद्धत

• खोटी हजेरी टाळण्यासाठी सुरक्षा यंत्रणा

नवा अध्याय की नवा संघर्ष?

‘Face App’ द्वारे हजेरीची सक्ती ही एक प्रकारे सरकारी यंत्रणेला अधिक उत्तरदायी बनवण्याचा प्रयत्न आहे. पण या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना स्थानिक परिस्थिती, तांत्रिक मर्यादा आणि कर्मचारी वर्गाच्या अडचणी यांचा विचार होणे आवश्यक आहे.

निष्कर्ष

डिजिटल तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून सरकारी सेवेत सुधारणा करणे ही काळाची गरज आहे. मात्र या सुधारणा केवळ आदेशांवर आधारित न राहता, त्या जमीन पातळीवर कार्यक्षम व व्यवहार्य असाव्यात हेही तितकंच महत्त्वाचं आहे.

‘Face App’ वर हजेरी — हा निर्णय सत्तेचा फर्मान ठरेल की लोकसेवेचा सकारात्मक बदल, हे येणारे काही महिनेच स्पष्ट करतील.