देशभरात एचआयव्ही (HIV) बाबत जनजागृती वाढत असतानाच, मेघालय सरकारने एक धाडसी पाऊल उचलण्याचा विचार सुरू केला आहे. राज्यात वाढणाऱ्या एचआयव्ही रुग्णसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर, विवाहपूर्व HIV चाचणी बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव समोर आला आहे. विशेषतः ईस्ट खासी हिल्स जिल्ह्यासह काही भागांमध्ये रुग्णसंख्येत दुप्पट वाढ झाल्याचं आरोग्य विभागाच्या अहवालात नमूद आहे.

कायद्याचा आधार घेऊन निर्णय

सध्या सरकारने कायदेशीर सल्लामसलत सुरू केली आहे, जेणेकरून हा प्रस्ताव व्यक्तिगत हक्कांचा भंग न करता कायदेशीर चौकटीत बसवता येईल. यासोबतच वैद्यकीय गोपनीयता आणि सामाजिक कलंक टाळण्यावर भर दिला जात आहे.

सामाजिक कलंक आणि अधिकारांचं समीकरण

हा प्रस्ताव सादर होताच, सामाजिक कार्यकर्ते आणि मानवी हक्क संघटनांनी चिंता व्यक्त केली आहे. “ही चाचणी बंधनकारक केल्यास लोकांमध्ये भीती निर्माण होईल आणि एचआयव्ही बाधितांवर सामाजिक बहिष्कार पडू शकतो,” असं मत अनेक तज्ज्ञांनी व्यक्त केलं आहे.

दुसरीकडे, लोकांच्या आरोग्याच्या हक्कासाठी ही चाचणी आवश्यक आहे, असं आरोग्य खात्याचं म्हणणं आहे. काही राज्यांमध्ये वैकल्पिक स्वरूपात अशा चाचण्या सुरू आहेत, मात्र मेघालय सरकारचा प्रस्ताव थेट कायद्यात बदल घडवून आणणारा ठरू शकतो.

लोकांमध्ये जनजागृती गरजेची

आरोग्य तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, चाचणीपेक्षा जनजागृती महत्त्वाची आहे. विवाहपूर्व वैद्यकीय तपासणी ही जबाबदारीची बाब असून, त्यात HIV चाचणीही स्वेच्छेने व्हावी, असं मत काहीजण मांडत आहेत.

निर्णय होण्याआधी सखोल चर्चा अपेक्षित

हा मुद्दा सध्या राजकीय, सामाजिक आणि आरोग्य क्षेत्रात चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. मेघालय सरकार या प्रस्तावावर जनतेच्या भावना, वैद्यकीय सल्ला आणि कायदेशीर अडचणी लक्षात घेऊनच अंतिम निर्णय घेईल, अशी शक्यता आहे.

निष्कर्ष

मेघालय सरकारने सुचवलेला विवाहपूर्व HIV चाचणीचा प्रस्ताव हा आरोग्यदृष्टिकोनातून स्वागतार्ह असला तरी, त्यातील मानवी हक्क, गोपनीयता आणि सामाजिक कलंकाचे प्रश्न दुर्लक्षित करता येणार नाहीत.
निर्णय काहीही असो, तो समाजहितासाठी आणि जागरूकतेसाठी महत्त्वाचा ठरेल.