Gold and silver price update : आज सोन्याच्या किमती वाढल्या, तर चांदीच्या किमती घसरल्या. ही वाढ प्रामुख्यानं जागतिक बाजारपेठेतील बदल आणि अमेरिकेतील रोजगार आकडेवारीमुळं झाली आहे. सोन्याच्या किमतीत वाढ झाल्यानं ते पुन्हा विक्रमी पातळीवर पोहोचलं आहे. राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत 24 कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति 10 ग्रॅम 130,090 रुपये झाली, तर 22 कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति 10 ग्रॅम 119,260 रुपये झाली.

इतर शहरांमध्येही वाढली किंमत :

देशभरातील इतर प्रमुख शहरांमध्येही 24 कॅरेट सोन्याची किंमत वाढली. मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, पुणे आणि बेंगळुरुसारख्या शहरांमध्ये 24 कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति 10 ग्रॅम 129,940 रुपये झाली. दरम्यान, या शहरांमध्ये 22 कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति 10 ग्रॅम 119,110 रुपये आहे. जागतिक बाजारात सोन्याची स्पॉट किंमत प्रति औंस 4223.76 डॉलर वर पोहोचल्यानंतर ही वाढ झाली आहे.

चांदीच्या किमतीत घसरण :

सोन्याच्या तुलनेत, 6 डिसेंबर रोजी सकाळी चांदीच्या किमतीत घट झाली. चांदीची किंमत प्रति किलोग्रॅम ₹186,900 पर्यंत घसरली आहे. जागतिक बाजारात चांदीची स्पॉट किंमत देखील प्रति औंस 58.17 डॉलर इतकी आहे. देशांतर्गत आणि जागतिक दोन्ही घटक सोने आणि चांदीच्या किमतींवर परिणाम करतात.

हे ही वाचा : डिजिटल ७/१२ ला कायदेशीर मान्यता ! महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश

व्याजदर कपातीमुळं सोनं वाढतं :

सोन्याच्या किमतीत या वाढीचं एक प्रमुख कारण आंतरराष्ट्रीय आर्थिक घडामोडी आहेत. अमेरिकेतील अलीकडील रोजगार आकडेवारीनुसार नोव्हेंबरमध्ये पगारात घट झाली आहे, जी 2023 नंतरची सर्वात वाईट आहे. या आकडेवारीमुळं फेडरल रिझर्व्ह (अमेरिकन सेंट्रल बँक) कडून व्याजदरात कपात होण्याची अपेक्षा वाढली आहे. जर फेडरल रिझर्व्हने व्याजदर कमी केलं तर बाँड कमी आकर्षक होतात. परिणामी, गुंतवणूकदार सोन्यासारख्या सुरक्षित संपत्तीमध्ये गुंतवणूक वाढवतात, ज्यामुळं सोन्याच्या किमती आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. फेडरल रिझर्व्हच्या फेडरल ओपन मार्केट कमिटी (FOMC) ची 9-10 डिसेंबर रोजी बैठक होत आहे, ही एक महत्त्वाची बैठक आहे ज्यावर बारकाईनं लक्ष ठेवलं जात आहे.

भारतातही रेपो रेट कमी :

भारतातही एक मोठा आर्थिक निर्णय घेण्यात आला आहे. 5 डिसेंबर रोजी, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) नं रेपो रेट 0.25 टक्क्यांनी कमी केला, ज्यामुळं दर 5.25 टक्क्यांवर आला. रेपो रेट कमी केल्यानं गृहकर्ज आणि वाहन कर्जांसारख्या कर्जांवरील EMI कमी होतील, ज्यामुळं ग्राहकांना दिलासा मिळेल.